पेट्रोलियम मजदुर आन्दोलित
पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएका मजदुरले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसहितका सुविधा नपाएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएका मजदुरले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसहितका सुविधा नपाएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
जुम्ला चन्दननाथ–१० का सुशील देवकोटा यो पटक स्याउको खरिद बिक्री नगर्ने सोचमा छन् । गत वर्ष सय रुपैयाँमा बिक्री गर्ने भनेर किनेको पाँच क्विन्टल स्याउ ८५ रुपैयाँमा दिनुपर्दाको क्षण सम्झँदा उनी अहिले पनि निराश हुन्छन् । यो पटक पनि किसानको बगैंचाको मूल्य, ढुवानी भाडा र सडकको स्तर मापन गर्दा फाइदा नहुने देखेपछि उनमा स्याउ खरिदबिक्रीमा खासै रुचि छैन । उनले भने, ‘जुम्लाको स्याउ भन्नेबित्तिकै सबै रुचाउँछन् । माग पनि अत्यधिक छ । तर ढुवानी गर्ने सडक राम्रो नहुँदा माग सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छैन ।’
रेलमार्फत ढुवानी भई भारतीय बन्दरगाहको बाटो ‘कन्टेनर’मा तेस्रो मुलुक जाने मालवस्तुको ढुवानी लागत सस्तो हुन लागेको छ।
नेपाल आयल निगमले आगामी महिना (अगस्ट)देखि दैनिक ४० लाख लिटर (चार हजार किलोलिटर) डिजेल पाइपबाट ल्याउने भएको छ।
सरकारले ल्याएको भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली (भिसिटिएस) को विरोधमा ग्यारेजमा सवारी साधन थन्क्याएर सडकमा उत्रेका ढुवानी व्यवसायी मंगलबारदेखि काममा फर्केका छन्।
केही वर्षयता बर्खा लाग्नेबित्तिकै राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न भूभाग डुबानमा पर्ने तथा जनधन क्षति हुने क्रम जारी छ। तर राज्य पूर्वतयारीमा भन्दा राहत वितरणमा रमाइरहेको देखिन्छ। बरु राहत सामग्री र ढुवानीका लागि खर्च गर्ने रकम पूर्वतयारीमा लगाए, बर्सेनि जनताले ज्यानै गुमाउनुपर्ने दुष्चक्रबाट देशले मुक्ति पाउँथ्यो कि ? तर राज्य बाढीबाट बच्ने उपाय खोज्नेतिरभन्दा बाढीपछि रातह वितरणमा हौसिने गरेको देखिएको छ। त्यही राहत पनि पाउनुपर्नेले भन्दा पहुँचवालाले हत्याएको समाचार आउँछन्। यस्ता विडम्बनाका खबर केही समयअघि बारा–पर्सामा हुरीले मच्चाएको वितण्डाका बेला पनि आए र अहिले पनि आइरहेका छन्। यस वर्ष पनि काठमाडौँ उपत्यकाका बल्खु र हनुमन्तेलगायत खोला कलंकी र भक्तपुरका बस्तीमा पसेर वितण्डा मच्चाए। उपत्यकाबाहिर पनि खोला र नदी किनारका बस्ती बाढीमा बगेका खबर आएका छन्।
यातायातको पहुँच नभएको उपल्लो डोल्पामा हेलिकप्टरमार्फत बैंकको सामग्री ढुवानी गरिएको छ । सामग्री मूल्यभन्दा ढुवानीको मूल्य बढी परेको प्रभु बैंकले बताएको छ ।
यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी एवम् यातायात मजदुरहरुले मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस)’ तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी र यातायात मजदुर समितिले साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको सो प्रणाली मान्य नहुने दावी गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
आर्थिक तथा व्यापारिक नगरी वीरगन्ज जलमग्न बन्दा करोडौंको क्षति पुग्नुका साथै जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। मुख्यबजार आदर्शनगरमा चार फिटसम्म पानी जमेको छ। लगातारको पानी र सिर्सिया नदीको बढीका कारण मुलुकका धेरै स्थानमा आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने विभिन्न व्यवसायिक फर्म चपेटामा परेका छन्।
ढुवानी व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अनलाइनमार्फत् निगरानी गर्ने गरी सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको नीति अव्यवहारिक भएको भन्दै सच्याउन प्रदेश ५ का ट्रक व्यवसायीले माग गरेका छन। नीति तत्काल नसच्याए साउन १ गते देखि सवारीसाधन घर, ग्यारेजमा थन्काउन बाध्य हुने चेतावनी पनि व्यवसायीले दिएका छन्।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत ढुवानी सेवामा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै वीरगन्जका ढुवानी व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन्। आइतबार दिउसो ११ बजे हातमा कालोपट्टी बाँधेर उनीहरुले प्रदर्शन गरे।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले सोमबार नेपाल आयल निगमलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारले तोकेअनुसार असार १२ मा कम्पनीमा जान नसक्ने जानकारी गराएका हुन्।
गृह मन्त्रालयले औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेका ढुवानीका साधन सडकमा नरोक्न निर्देशन दिएको छ।मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले बारा, पर्सालगायत २२ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर उक्त निर्देशन दिएको हो।सडक तथा यातायात नियामक निकायको अनुरोध नभएसम्म ढुवानीका साधन रोकेर हैरानी नदिन पत्रमा मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन छ।
तेस्रो मुलुकबाट आयातित सामान ढुवानी गर्न नेपालले भारतको कोलकाता बन्दरगाहसम्म आफ्नो रेल सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ । विराटनगर र वीरगन्जबाट कोलकाताको हल्दियासम्म कार्गो ढुवानीका लागि दुईतर्फी रेल सञ्चालन गर्न दिन भारतले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हो । भारतको नयाँ दिल्लीमा यसै साता सम्पन्न नेपाल भारत रेलसेवा सम्झौता पुनरावलोकन बैठकमा नेपाली अधिकारीको प्रस्तावलाई भारतले स्वीकार गरेको हो।अब नेपालले कार्गो ढुवानी गर्र्न आफ्नै रेल सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
नेपालको कानुन अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने हरेक ट्यांकरले बर्सेनि क्यालिब्रेसन गनुपर्ने भए पनि १८ सय हाराहारी ट्यांकरले क्यालिब्रेसन नगरी इन्धन ढुवानी गर्दै आएका छन्। इन्धन ढुवानी गर्न नेपाल आयल निगमबाट अनुमति लिएका करिब १९ सयमध्ये एक सय ट्यांकरले मात्र क्यालिब्रेसन गराएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार निगमबाट अनुमति लिएका एक सय ट्यांकरले मात्र यो वर्ष क्यालिब्रेसन गराएका छन्। ‘प्रत्येक ट्यांकरले क्यालिब्रेसन गर्नुपर्ने भए पनि १८ सयले अटेर गरेका छन्,’ पुडासैनीले भने, ‘निगमका डिपो प्रमुख र ट्यांकर चालकको मिलेमतोमा क्यालिब्रेसन नगराएका हुन्।’