मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद् मंगलबार विस्तार भएको छ। तेस्रोपटक विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका तीनजनामा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका गोविन्दबहादुर न्यौपानेलाई भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ। सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीलाई सामेल गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो।
सरकारले आज पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल जारी रहेका बेला बुधबार कांग्रेसका तीन नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराइएको हो।
सरकारले वैशाख २४ गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अधिवेशन वैशाख २४ गते बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शपथ लिएका छन्। बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष शपथ लिएका हुन्।
स्वदेशमा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै निजीक्षेत्रले चौतर्फी विरोध गरेसँगै सरकारले दर्ता प्रक्रियाको लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरका छन। नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा दलको बैठकले सरकारमा पठाउन तीन मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेपछि उनले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदमाथि सरकारको हालीमुहाली बन्द गर्न आग्रह गरेकी छिन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र उपनिर्वाचनका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनोहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
बजेट भाषणमार्फत् खारेज गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई ब्युँझाउन मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको प्रस्ताव दुई महिनादेखि अलपत्र परेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको सय दिन पुग्न बाँकी नै छ।
