नेपाली कांग्रेसले तल्लो तहको अधिवेशन कार्यतालिकामा केही संशोधन गर्दै आगामी भदौ ७ देखि १० गतेसम्म पार्टीको १४औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बुधबार पेस गरेको महाधिवेशन कार्यतालिकामा बिहीबारको बैठकले सामान्य हेरफेर गरेको हो।
६० वर्षको इतिहासमा चितवनमा उहाँले हँसिया हथौडामा भोट हाल्न लगाउनुभयो। कांग्रेसले कहिले पनि हँसिया हथौडामा भोट हाल्दैन। हँसिया हथौडामा भोट माग्ने सभापतिबाट कांग्रेस कसरी चल्छ?
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश सोमबार प्रतिवादीका रूपमा लिखित जबाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए। अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई स्वयं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरूले लिखित जबाफमा संविधानको ठाडो उल्लंघन हुँदा मूकदर्शक बन्न र मौनव्रत धारण गर्न नसक्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चलिरहेको सुनुवाइमा जबाफी बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले सरकार पक्षका वकिलहरूले संविधानका धाराको अप्रासंगिक व्याख्या गरेको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले लिखित संविधान भएको अवस्थामा नलेखिएको कुनै पनि अन्तर्निहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जबाफ दिएका छन्।
संविधानमा नलेखिएको भए पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने तर्क प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहसमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘कानुनले रोकेबाहेकका काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्न पाउँछ । अहिलेको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले र नेपालको संविधान, २०१९ को व्यवस्थाबमोजिम श्री ५ ले प्रयोग गर्न पाउने अवशिष्ट अधिकार एउटै हो । यो अधिकार २०४७ सालको संविधानमा थिएन ।’
वर्तमान राजनीतिक संकटका समयमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्राथमिकता संविधानको रक्षा रहेको पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अहिले देखिएको संकट टार्न कांग्रेसले संवैधानिक उपायको पक्षमा रहेको वीरगन्जमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताए।
‘कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान मिच्दैमिच्दै अगाडि बढेका छन्। ओलीको एकपछि अर्को अधिनायकवादी चरित्र उदांगो भएको छ, जसले उनी निरंकुश शासक हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।’
सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकारी वकिलले संविधानमा नलेखिएका विषय पनि प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरेका छन्। ‘संविधानमा नलेखिएका कुरा कसरी प्रधानमन्त्रीका अवशिष्ट अधिकार भए ?’ भन्ने इजलासको प्रश्नमा भने सरकारी वकिलले चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सकेनन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकार पक्षका कानुन व्यवासायीले नेपालको संसदीय शासन प्रणाली सुधारिएको र ‘हाइब्रिड’ भएकाले विघटन गर्न धारा ८५ नै काफी भएको जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संविधानका मस्यौदाकारहरूले नै इजलासमा बहस गर्दै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनका पक्षमा बहस गर्दै संविधानका मस्यौदाकारले संविधानको रक्षा गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको गलत व्याख्या र कमजोर तर्क गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने जिकिर कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको बहसमा बिहीबार कानुन व्यवसायीले यस्तो जिकिर गरेका हुन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेपाल–दाहाल पक्षका नेता घनश्याम भुसालले संसद् विघटनलाई अदालतले सदर गरे हालको व्यवस्था प्यारालाइज्ड हुने र न्यायपालिकामाथि आक्रमण सुरु हुने बताएका छन् ।
पहिलो संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएर संविधानसभाको कार्यकाल थप्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ जाने त होइन भन्ने चर्चा चलेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले संविधानको प्रस्तावना नै प्रभावित भएको बहसकर्ताले जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा चलिरहेको बहसका क्रममा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले विघटनका कारण संविधानका थुप्रै धारासहित प्रस्तावना नै प्रभावित भएको जिकिर गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले संविधानमा पहिरो गएको बताएका छन्। उनले आज सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै पहिरो मर्मत नगरी चुनावको गाडी कुदाउने रहरले झन् ठूलो दुर्घटना ल्याउने बताएका हुन्।
