जलवायु परिवर्तनमा झाराटराइ
हामी के भन्छौँ र के गर्छाैँ भन्ने विषयको पछिल्लो उदाहरण १६औँ योजनाको अवधारणापत्र बनेको छ। वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती मानिएको तथा मानव अस्तित्वलाई समेत संकटतर्फ धेकेलेको जलवायु परिवर्तनको विषयमा यो दस्ताबेज मौन छ।
हामी के भन्छौँ र के गर्छाैँ भन्ने विषयको पछिल्लो उदाहरण १६औँ योजनाको अवधारणापत्र बनेको छ। वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती मानिएको तथा मानव अस्तित्वलाई समेत संकटतर्फ धेकेलेको जलवायु परिवर्तनको विषयमा यो दस्ताबेज मौन छ।
'मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि सुशासन कायमका लागि प्रयासरत रहेको छु। सरकारले आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि मात्रै ध्यान दिएको सोच्नु गलत हो।'
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले सुशासन कायम गर्न चालेका कदमले सत्तापक्ष भित्रै तनाव सिर्जना भएको छ।
नेकपा(एमाले)का सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सिआइबिले गर्न नसक्ने बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी,नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनलाई सघाउन अवरुद्ध संसद खोल्नुपर्ने बताएका छन।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान सरकार जनतालाई सुशासन दिन लागि परेको बताएका छन्।
निहित स्वार्थका कुख्यात दबाब सामना गर्ने र आवश्यक पर्यो भने दबाबकर्तालाई उदाङ्ग बनाइदिने हिम्मत पनि प्रहरीले राख्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न आह्वान गरेका छन।
संसद्को दीगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा मुलुकका विभिन्न भूभागमा हालै आएको बाढीपहिरोबाट १३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २६ बेपत्ता रहेका र आठ जना घाइते भएको जानकारी दिइएको छ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिले कालीमाटी तरकारी बजारमा आइतबार सडकमा गोलभेँडा फालेको घटना छानविन गरी प्रतिवेदन दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु देखिएका समस्याहरु समाधान गरी समयमा नै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई दिगो विकास तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन । उनले भने ,‘मुलुकमा सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका लागि सुशासन पहिलो शर्त भएकाले सरकार अहिले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न लागेको छ । ’
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि चार वर्षअगाडिदेखि सरकारबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पिएलजिएसपी) को १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी कर्मचारी र विज्ञले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा सुशासनको यात्रा आरम्भ भएको बताएका छन्।