‘बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भए ऋण नपाइने’
बाफियाको संशोधनमा गरिएको प्रस्ताव व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न जटिल रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक टेबल गरिने
त्यस्तै आ.व.२०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि पनि आजको बैठकमा छलफल जारी रहने छ।
नेपाल रेडक्रसको विधान संशोधन गर्न वैशाखमा महाधिवेशन
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विधान संशोधनका लागि आगामी वैशाखमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने भएको छ।
‘निर्माण व्यवसायी होइन सरकार नै जिम्मेवार’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नागरिक दैनिकमा बुधबार प्रकाशित ‘कामचोर ठेकेदार पोस्न खरिद नियमावली संशोधन’ शीर्षकको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
कामचोर ठेकेदार पोस्न खरिद नियमावली संशोधन
सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लागतका आयोजनाको ठेक्का म्याद थप गर्ने भएको छ।
संसद बैठक बस्दै, राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुने सम्भावना
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक पेश गरिने
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ। बैठक आज बिहान ११ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने छ।
‘सुरक्षित कारोबार ऐन’ संशोधन विधेयक दर्ता
सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ।
माओवादी विधान सम्मेलन: पार्टीको नाम फेर्ने र पदाधिकारी प्रत्यक्ष चुन्ने मुख्य प्रस्ताव
नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान संशोधनमा पार्टीको नाम फेर्ने र सबै तहका पदाधिकारी प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने भएको छ।
पहिचान पक्षधर र कोशी प्रदेश सरकारबीचको वार्ता सुरु
दोस्रो चरणको द्विपक्षीय वार्ताले के-के विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउने वार्ताकारहरूले जानकारी दिएका छन्।
आमाको नाममा नागरिकताको भ्रम
ऐनमा भएको यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर केहीले आमाले घोषणा गरेकै आधारमा आमाको नाममा नागरिकता पाइन्छ भन्ने गरेका छन्। कसैले यस प्रकारको व्यवस्थाले छोरीलाई पनि वंशीय अधिकार प्राप्त भएको पनि भन्ने गरेका छन्।
‘सहकारीका समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने’
देशभरका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।पूर्व महालेखा परीक्षक भानु आचार्यले सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएर ऐन संशोधन गरी व्यवस्थापन समितिलाई थप अधिकार दिइ सक्रिय बनाउन सुझाव दिएका छन्।
युवालाई पार्टी र सरकार
प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व ७० वर्ष भन्दा माथिका नेताले गर्छन्। राष्ट्रपति, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख र वरिष्ठ नेताहरू ७० वर्षभन्दा माथिका छन्। राष्ट्रपति ८० वर्ष र प्रधानमन्त्रीको करिब ७० वर्ष।
संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुग्गो लगाउने जिम्मा चार सदस्यलाई
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुग्गो लगाउने जिम्मा चार सदस्यलाई दिइएको छ।
अर्थतन्त्र विकासमा कानुन बाधक!
परम्परागत कानुनमा परिमार्जन नहुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा केही ऐन, कानुन खारेज र संशोधन गर्न माग गरेको छ।