सबैभन्दा बढि कर्जा कृषि क्षेत्रमा १३.१ प्रतिशत, विपन्न वर्गलाई ६.१ प्रतिशत कर्जा सापट
बैंकहरुले सबैभन्दा बढि कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ।
बैंकहरुले सबैभन्दा बढि कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा ५० लाख बढाएको उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारको कुल खर्च १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिमा विभिन्न सात लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा यथावत राखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली नागरिक विदेश भ्रमणमा जाँदा २५ सय अमेरिकी डलर लिएर जान पाउने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गरिरहेको तथा देशमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको निजी क्षेत्र अहिले चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाए अर्थतन्त्रलाई वित्तीय सहजता हुने बताएका छन्।
नेपालको निजीक्षेत्रका तीन वटै छाता संगठनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीति लचिलो खालको ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा वित्त नीतिसँग तालमेल हुने खालको सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।
भारतीय आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिको प्रभाव नभनिकनै नलेखिकनै पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने गरेको छ भन्ने कुरा हाम्रा शासक र तिनका नीति निर्माताले व्यवहारमा लागु गरेका कुराबाटै प्रष्ट हुन्छ। हामीले हाम्रै यथार्थ धरातलमा फर्किएर हाम्रो विकास रणनीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ। विकासका नाममा भारतीय मोडेलको पक्षपोषण गर्न छौडौँ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकदर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, बैंकमा तरलता अभाव, स्थानीय तहले घरजग्गा बर्गीकरणमा गरेको ढिलाइ लगायतका कारण घरजग्गा कारोबार नभएको सरोकारवाला बताउँछन्।
२०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–ब्याज दायित्व भाका नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरे पेनाल ब्याज लिन नपाइने भएपछि केही राहत पुगेको छ।
उनले मौद्रिक नीतिको समिक्षाबारे प्रतिक्रिया दिँदै बैंकहरुको स्पेडदर ०.४ प्रतिशत घटाउँदा बैंकको नाफा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घट्ने अवस्था देखिएको दाबी गरे। उनले बैंकहरुको नाफा घट्दैमा वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए।