मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको फोहोर नउठाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएकोमा आज सुनुवाई हुँदैछ।
सिंहदरबारको फोहोर नउठाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध रिट दायर भएको छ।
मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरबाट दैनिक उत्पन्न फोहरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडिको बगैंचामा डम्प गर्न थालिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको निर्देशनपछि आइतबारबाट उठ्न छोडेको सिंहदरबारको फाहोर आज पनि उठ्न सकेको छैन।
सरकारसँग वार्ता गरी सहमति कार्यान्वयनको आशा गरेर वर्षौदेखि सिंहदरबार धाउनेहरुले अझै न्याय पाएका छैनन्। सरकारसँग गरिएको सहमति लागु नभएर हैरानी खेप्नेमा आम जनतामात्र होइन देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको स्थानीय सरकार अर्थात् काठमाडौं महानगरपालिका पनि रहेको तथ्य खुलेको छ।
मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारको फोहोर उठाउने निर्णय लहडमा अनायासै नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीले गर्दा बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको मेयर शाहको प्रस्टोक्ति छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७९ असोजमा डा. यादवलाई वैद्यखानाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।
पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा सिंहदरबार चोकमा कार्यक्रम हुने भएका कारण सवारी साधनलाई डाईभर्सन गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।
हरेक पाँच वर्षमा सिंहदरबार पस्ने पात्र फेरिए तर स्वयं सिंहदरबारको अवस्था उस्तै छ। बाहिर चिटिक्क सिंगारिए पनि सिंहदरबार भित्रका दृश्यहरू फेरिन सकेका छैनन्।
दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिमा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थ, विधायन व्यवस्थापन समितिमा डा. वेदुराम भुषाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा मायाप्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले शपथ लिएका छन्।
उनले आफूले विधि पद्धति अनुसार काम गर्दा मिडिया र राजनीतिक दलले आफू अनुकूल हुन दबाब सिर्जना गरेको र आफू त्यस्तो दबाबमा काम गर्न नसक्ने भन्दै समितिलाई न्याय दिन आग्रह गरेका हुन्।
चार महिनादेखि उत्पादन ठप्प रहेको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा त्रिफला बनाउन थालिएको छ।
मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरभित्र हेलिप्याड निर्माण हुने भएको छ। आपतकालीन अवस्थामा र आवश्यक परे अतिविशिष्ट विदेशी पाहुनाका लागि प्रयोग गर्न मिल्नेगरी सिंहदरबार परिसरभित्रै हेलिप्याड निर्माण प्रस्ताव गरिएको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठको कार्यकक्षमा वाग्मती प्रदेशबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूको एउटा सानो टोली र सचिव श्रेष्ठबीच केहीबेर चर्काचर्की नै भयो। आफ्नो स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५/१० लाख रूपैयाँका थप योजना माग्दै उनीहरू श्रेष्ठको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। श्रेष्ठले भने साना योजना बनाउने काम स्थानीय तहको भएकाले केन्द्रले राष्ट्रिय तहका ठुला योजना मात्र हेर्ने बताएका थिए। अर्थमा योजना पठाउन दबाब दिँदै अर्थबाट सहमति जुटाएर लाने काम आफूहरूको भएको भन्दै जनप्रतिनिधि आउने गरेको उनको भनाइ थियो। श्रेष्ठले भने अर्थमा पठाए पनि केही हुन नसक्ने भन्दै जवाफ दिने गरेको बताए।
वास्तममै पहिलो कार्यकाल सुरुवाती चरण भएका कारण सिकाइका लागि नौलो अभ्यास नै हो। चुनौतीलाई चिर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएको बताउँछन् काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य।
