सत्तापक्षका सांसद भन्छन्–अब सरकारको हिसाब–किताब माग्ने बेला आयो
कर्णाली प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिपक्षी मात्रै होइन्, सत्तापक्षले पनि सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
शिक्षामा बजेट बढाउन सांसदको माग
सांसदहरुले शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारसंग माग गरेका छन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधानले प्रत्याभुत गरेको शिक्षाको अधिकार सबैमाझ पुर्याउनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
बाँदर नियन्त्रण गर्न बजेट दिने घोषणा
बाँदरले अन्नबाली नोक्सान गरेपछि हैरान भएका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका बासिन्दालाई गण्डकी प्रदेशका सदस्य राजीव पहारीले बाँदर धपाउने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन दिएका छन्।
बजेट : विगत र आगामी
नेपाल सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि आमनेपाली आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको पर्खाइमा छन्। आगामी बजेट कुन आकारको आउँछ, यसले कुन–कुन विषयलाई निरन्तरता दिन्छ, करको दर र दायरा कस्तो हुनेछ, शिक्षक र कर्मचारीहरूको तलब बढ्छ कि बढ्दैन र नयाँ कार्यक्रमहरू के–के आउनेछन् भन्ने जिज्ञासा व्यापक हुनु स्वाभाविक नै हो।
अर्थमा योजना माग्नेको अझै लर्को
मुलक संघीयतामा गएपछि जिल्लामा बन्ने साना र मझौला योजना प्रदेश र स्थानीय तहले तयार पार्ने भए पनि योजना माग्न अझै अर्थ धाउन छोडिएको छैन
गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट
वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना समयमै सक्न अर्थले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमा ३५ प्रतिशत बढाउने तयारी गरेको छ। विकासे अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि यस्तै छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको भौतिक मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको बजेटलाई कसरी खर्च गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
बजेटमा आँखाका बिरामीलाई प्राथमिकता
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कुनै पनि नागरिकले आँखाको समस्याबाट ग्रसित हुन नपर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताएका छन्।
अब स्थानीय तहबाटै किसानको हातमा बजेटः खनाल
‘स्थानीय तहहरुले कृषिको कार्यक्रमहरु संघमा पठाएको खण्डमा तीनै तहको सरकारको समन्वयमा कार्यान्ययन हुने गरी सिधै गाउँपालिकामा बजेट पठाउनेछु।'
व्यवसायलाई निरुत्साहित हुने गतिविधि सरकारबाटै भयोः पाण्डे
उनले व्यवसायलाई निरुत्साहित हुने खालका गतिविधि सरकारी तहबाटै भएकाले नेपालको समृद्धि हुन नसकेको बताएका हुन्।
‘निजी क्षेत्रको विश्वास नलिइ वैदेशिक लगानी आउँदैन’
स्वदेशी उद्योगी, व्यवसायीको विश्वास जित्ने कार्यक्रम आउन नसक्ने हो भने सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जतिसुकै पहल र प्रयास गरे पनि सफल नहुने उनीहरूको धारणा छ।
बजेट दिन सांसदको दबाब
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका सांसदले केही पनि काम गर्न नसक्दा लाजमर्दो भएको सांसदहरू बताउँछन्।
आगामी बजेटले देश विकासको गियर बढाउँछः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बर्षको बजेटले देश विकासको गियर बढाउने बताएका छन्। धादिङको गल्छीमा सोमबार मध्य पहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्दै ओलीले भने, ‘जेठ १५ मा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत हुन्छ। यसले देश विकासको गियर परिवर्तन गर्छ। देश विकासको गति दुई गियरमा छ भने तीनमा पुर्याउँछ। तीनमा छ भने चारमा पुग्छ।’
बढ्दो खर्च, राजस्व र आसन्न बजेट
सरकारले प्रस्तुत गर्ने गरेको बजेटमा प्रत्येक नागरिकका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक समुन्नत सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार गर्ने जस्ता उद्देश्य रहने गरेका छन्। प्रत्येक सरकार गठनसँगै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र सोहीअनुरूप बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ।
बजेटमा उपभोक्ता समितिको मनोमानी
उपभोक्ता समितिहरूको आडमा विकास बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ। सडक, खानेपानी, वन संरक्षण, पुलपुलेसा निर्माणलगायत विकास निर्माण र सामुदायिक परियोजना सञ्चालनका लागि खडा गरिएका उपभोक्ता समितिमाथि नियमन र निगरानी नहुँदा बजेटको दुरुपयोग बढेको हो।
मेयरमाथि गुपचुपमै उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोप, वडा कार्यालयमा तालाबन्दी
मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाका मेयरले विकास निर्माणको लागि आएको बजेट पचाउनको लागि चुपचुपमै उपभोक्ता समिति गठन गरेको खुलासा भएको छ। राष्ट्रपति चुरेभावर संरक्षण कार्यक्रमबाट बक्राह नदी नियन्त्रणको लागि वर्षेनी हुँदै आएकोे बाँध कटानलाई पुनःनिमार्ण गर्न विनियोजन भएको २० लाखको बजेट स्थानीय जनतालाई थाहै नदिइ मेयरले उपोभोता समिति गठन गरेको खुलासा भएको हो।