सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि साढे ८३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार आव ०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ८३ करोड ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्।
सरकारले आगामी आर्थिक ०७६/७७ मा भूमि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि सात अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, बजारीकरण र लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने भएको छ। सहकारीको माध्यमबाट कृषि प्रविधि, कृषि प्रसार र कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सहकारीको क्षेत्रगत दायरा फराकिलो पार्दै उद्योग, पर्यटन, उर्जा, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बढाउँदै लग्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बजेट भाषणमा उल्लेख छ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि कृषि तथा पशुपक्षीमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरे पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन उल्लेख्य कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छैन। कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै व्यावसायिक बनाएर उत्पादन बढाउने बताउँदै आए पनि कृषिको आधा बजेट दुई परियोजनामा विनियोजन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको पूर्वाधार बजेट न्यून खर्च गरेको सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशतले बढाएको छ। देशको आर्थिक समृद्धि र आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण अति आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेकै संयन्त्रबाट ठूलो रकम कसरी खर्च गर्ने चुनौती भने कायमै छ। बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संसद्मा पेश गरेको बजेटमा फिल्मसँग सम्बन्धित तीन विषय समेटिएपछि सरोकारवाला निकायले बजेटलाई ‘उत्साहजनक’ भनेका छन्। सरकारले बजेटमा काठमाडौंमा अत्याधुनिक स्टुडियो बनाउने, श्रमजीवी चलचित्रकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने र आगामी वर्ष फिल्म छायांकनका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एजेन्डा समेटेपछि उनीहरूले ‘उत्साहजनक’ भनेका हुन्।
बुधबार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटअन्तर्गत सरकारले खेलकुद विकासका लागि ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट वितरणमुखी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणपछि सरकारले हडपिएका जग्गाजमिन खोजी तथा संलग्नलाई कारबाही गर्न पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा शक्तिशाली आयोग गठन गरिसकेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संसद्मार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ कम रकम विनियोजन भएको छ।
सरकारले मुलुकमा आइपर्ने विभिन्न विपद्मा स्रोत अभाव हुन नदिन ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ।
वार्षिक बजेटमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न विद्यालयमा गणित, अंग्रेजी र विज्ञानका स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने सरकारी निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। सो कार्यका लागि सरकारले १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ।
नयाँ आवमा वार्षिक चार लाखसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्ति र चार लाख ५० हजारसम्म आम्दानी गर्ने दम्पतीले एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमात्र तिरे पुग्नेछ।
लामो समयदेखि चौतर्फी विरोध भए पनि बजेटले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई रकम दिन रोक्न सकेन। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत विगतमा प्रतिसांसद ४ करोडका दरले दिएको रकम यो वर्ष बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पु-याइएको छ।
वृद्धवृद्धालाई जीवनयापनका लागि सहयोग पु-याउनु सरकारको दायित्व भन्दै उनले भनिन् ‘वृद्धा भत्ता बढाउनु सरकारको दायित्व पनि हो।’ वृद्धा भत्ता बढाउनु नै पथ्र्यो बढायो, राम्रो भयो। यसैले आर्थिक भार पर्दैन्।’ हाम्रो समस्या भनेको पैसा नभएकोभन्दा पनि खर्च गर्न नसकाले विकास कम भएको हो।
पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित रहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वगर्भनर क्षेत्रीले कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत मात्र बढाउने र सांसदले पाउने रकम ५० प्रतिशत बढाउनुले बजेटलाई जबरजस्ती सन्तुलन गर्न खोजिएको बताए।
