७ खर्बको लगानी प्रतिफलविहीन भएपछि अध्ययन समिति गठन
सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि सुझाव दिन एक समिति गठन गरेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
असी करोडको गोदावरी सभाहलमा एकपछि अर्काे समस्या
असी करोड रूपैयाँ खर्चेर ललितपुरको गोदावरीमा निर्माण गरिएको तीन हजार क्षमताको सभाहलमा निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष नबित्दै एकपछि अर्काे समस्या देखापरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब बढी
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८/७९ सम्मको बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
विद्युत् महसुल बक्यौता ४० अर्ब, असुलीमा हेलचेक्य्राइँ
विद्युत् महसुलको बक्यौता बापतको रकम ४० अर्ब रूपैयाँ नाघ्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम असुलउपर गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको छ।
मलेपद्धारा सिरिजङ्गा र पाथीभरा याङ्वरकलाई बढी रकम सम्वन्धितबाट असुल गर्न निर्देशन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकालाई बिभिन्न योजनामा स्वीकृत दररेट भन्दा बढी भुक्तान भएको १८–१८ लाख बढी रकम सम्वन्धितबाट असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगमा ल्याउन सकिदैनः नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाएको क्रिप्टो कारोबार वित्तीयरुपमा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
दश महिनादेखि दमौली अस्पताल प्रमुखविहीन
तनहुँको सदरमुकाममा अवस्थित दमौली अस्पताल १० महिनादेखि प्रमुखविहीन बनेको छ।
तुलसीपुर विमानस्थलको डिपिआर पूरा
दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १२ स्थित टरिगाउँ विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ।
अवैध तथा मापदण्डविपरीत क्रसरलाई कारबाहीमा उदासीनता
गत पुसमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको उपसमितिले १७ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
कसको कानुनी शासन?
शीतयुद्धको उचाइमा युएसएड र फोर्ड फाउन्डेसन जस्ता संस्थाले कानुनका प्राध्यापक र कानुनवेत्ताहरूलाई पश्चिमा शैलीका कानुनको देवत्वकरण गर्नमा सक्रियताका लागि प्रोत्साहित गरे।
लगानी जुट्न नसक्दा फुकोट अलपत्र
लगानी जुटाउन नसक्दा दुई वर्षअघि नै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
एभरेष्ट बैंकको साधारणसभा
साधारणसभाले शेयरधनीहरूलाई आब २०७८/०७९ का लागि १३ प्रतिशत बोनस शेयर र ७.६८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उपयुक्त हुने विज्ञ समूहको निष्कर्ष, प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन
पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो, उति महँगो र जटिल हुँदै जाने र नेपालको विकासको प्रतिफल ढिलो हुँदै जाने हुँदा विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तबरले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत विज्ञ समूहले दिएको छ।
जलवायु परिवर्तन तथा विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक
विश्व बैंकले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन तथा विकास प्रतिवेदन (सिसिडिआर) बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको प्रतिवेदन सार्वजनिक
एशियामै पहिलो पटक सञ्चालन भएको कृषि कर्जा मेला तथा कृषि कर्जामा राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।