हचुवामा गौरवका आयोजना छनोट: लागत र समय दुवै बढ्यो
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा स्पष्ट मापदण्ड तथा आधारबिनै छनोट गरेर अघि बढाउँदा निर्माणको लागत र समय दुवै बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राखेपलाई बुझाइयो प्रतिवेदन
वीरगन्जस्थित नारायणी रंगशालाभित्रको बाँकी रह्न गएको जग्गाको मुआब्जा वा सट्टापट्टासम्बन्धी विवाद करिब ४ दशकपछि समाधान हुन लागेको छ।
उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति पुरस्कार मुक्तिनाथलाई
मुक्तिनाथ विकास बैंकले आव २०७७/०७८ को लागि उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति पुरस्कार प्राप्त गरेको छ।
अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा कोभिड परीक्षण प्रावधान हटायो
संयुक्त राज्य अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा कोभिड–१९ को अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएको छ।
म्याग्दीको मोतीचौरमा मुक्तिनाथको झल्को
मौतीचौरमा प्रत्येक वर्ष जनैपूर्णिमाका अवसरमा विशेष पूजाआजा हुन्छ। सन्तान प्राप्ति, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका भाकल गर्न विभिन्न स्थानबाट भक्तजन जाने गरेका छन्।
७३८ स्थानीय तहका कार्यालयमा इन्टरनेट
सरकारले ७ सय ३८ स्थानीय तहको कार्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको देखाएको छ।
पञ्चेश्वर परियोजना अब अघि बढ्ला?
झन्डै २६ वर्षसम्म अन्योलमा रुमलिएको पञ्चेश्वर परियोजना प्रधानमन्त्री देउवाको तदारुकता र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सकारात्मक धारणापछि अगाडि बढ्नेमा केही आशा पलाएको छ।
खुसी नेपाली एक सुखद आश्चर्य
२०७२ सालको भूकम्प, त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी र फेरि कोभिड–१९ को त्रासदी जस्ता एकपछि अर्को गरी आएका समस्यालाई नेपालीले झेलेका छन्। वास्तवमा संकट नेपाली जीवनसँग अभिन्नरूपमा जोडिएको छ। त्यसलाई पार गर्दै अगाडि बढ्ने क्षमताकै कारण नेपाली सुखी हुन सकेका हुन्।
सरकारमा नयाँ टिम पठाउन यादवलाई दबाब
पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका चार जनाको कार्यशैलीप्रति नेता तथा कार्यकर्ता त्यति खुसी छैनन्। खास गरी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादव र कृषिमन्त्री महेन्द्र यादवको कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्र धेरै गुनासो आएको एक नेताले बताए।
‘मानव र पृथ्वीका लागि जलवायु परिवर्तन खतरनाक’
‘जलवायुजन्य विपद्सँग जुध्न सक्षम नरहेका समुदाय र पारिस्थिकीय प्रणाली सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘यो प्रतिवेदनले हाम्रो निष्क्रियताको परिणाम कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने चेतावनी दिएको छ।
राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५३ प्रतिशत संकलन: सात महिनाको पुँजीगत खर्च ६३ अर्ब
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पूर्वाधारलक्षित पुँजीगत बजेटको १६.८७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यसले आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा पनि सरकारी अधिकारी र निकायहरू आफैंले बनाएको योजना अनुसार काम गर्न असफल रहेको देखाएको छ।
‘एसइईको सबै जिम्मा प्रदेशलाई दिने तयारीमा छौं’
एसइई सञ्चालन, व्यववस्थतापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, समपरीक्षणसम्मको कार्य प्रदेश सरकारबाटै गराउने सरकारी तयारी छ। अध्यक्ष शर्माले यस पटकको एसइईमा हालसम्म प्राप्त भएको तथ्यांकअनुसार ५ लाख विद्यार्थी सहभागिता जनाउने भएका छन्।
सेञ्चुरी बैंकको सभा सम्पन्न
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको ११औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ।
सेतीबाट निर्माण सामग्री निकाल्न बतासको प्रस्तावः बिनाअध्ययन ३५ वर्षसम्म ठेक्का दिने तयारी
पोखरा देशकै ठूलो महानगरपालिकामा पर्छ। यसको वार्षिक बजेट ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। जसको एक–डेढ प्रतिशतमात्र रकम खर्चिने हो भने पनि सेतीको डिपिआरदेखि इआइए र जोखिम मूल्यांकन गर्न पुग्छ। तर महानगरपालिका त्यो दायित्वबाट पन्छिएर बतास समूहलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिने तयारीमा छ।
