‘कुनैपनि राष्ट्रको उत्थानका लागि हरेक नागरिक अनुशासित, मर्यादित, मुलुकप्रति समर्पित र राज्यका अरु निकायप्रति सम्मान गर्ने संस्कारयुक्त बन्नु अनिवार्य छ। यसकालागि सुपठित हुनु पहिलो शर्त हो। अध्ययनले सत्यको खोज र तथ्यको पहिचान गर्ने क्षमता निर्माण गर्छ। त्यही क्षमताको आधारमा राष्ट्रको समृद्धिका जगहरु निर्माण हुन थाल्दछन्।'
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटसँगको कुराकानीमा महारानीको निधनबाट नेपालले एक अशल मित्र गुमाएको जनाउँदै उनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरिन्।
काँग्रेसीमा त हुनैपर्ने हो। हामी कोहीमा छैन। काँग्रेसी त्यस्तो पुर्खा भएर पनि अहिले अंशबण्डा गरिरहेका छौँ हामी। जनताको बीचमा जानपनि अरु पार्टीसँग मिलेर अंशबण्डा गरिरहेको छ। राम, राम, राम। काँग्रेसको बारेमा राम, राम भन्ने बेला भइसकेको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ जय नेपाल स्वीकार गर्नुस्, एक जनाले पनि स्वीकार गर्नुभएन। चित्त दुखेर नबोलेका हुन्।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहति नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आज आयोजित विशेष अलङ्करण समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले उनलाई मानार्थ महारथी दर्जाका साथै खड्ग प्रदान गरेकी हुन्।
श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षे स्वदेश फर्किएका छन्। उनी शुक्रबार स्वदेश फर्किएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका हुन्।
संविधानमा राष्ट्रपतिको मात्र काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ, उपराष्ट्रपतिका हकमा ती कुरा उल्लेख छैन। राष्ट्रपति नहुँदा सबै काम उपराष्ट्रपतिमा सर्दैन। विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषय राष्ट्रपतिको मात्र हो। डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानविद्
राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डेजले भने, ‘पाँचवटा गोलीले भरिएको बन्दुकले फायर नगरेकोले मात्र फर्नान्डेज डे किर्चनर बाँचे।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेट गरेका छन्।
मंगलबार हरितालिका तिजको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गरेकी हुन्। वैदिक सत्य सनातन हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको पर्व हरितालिका तिजको दिन राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन र पूजा,आराधना गरेकी हुन्।
सरकारप्रति असन्तुष्ट देखिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारकै कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बन्न पुगेको गुनासो गरेकी छन्।
‘अहिले पछिल्लो पटक सदन सूचारु भएपछि सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएरै यसलाई अगाडि बढाएको हो। सत्तासिन घटकका सबै नेताहरुसँग पनि सघन छलफल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग पनि सघन रुपमा हामीले छलफल गरेकै हो। छलफल गरेर जुन खालको विधेयक आएको थियो, २०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बेलामा।'
नागरिकताको विधेयकको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय सत्तारुढ दल राष्ट्रपति कार्यालयबीच दूरी बढेको छ।
राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेको विषयलाई कुनै वास्ता नगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समितिमा नै नपठाई नागरिकता विधेयक सदनबाट पारित गराउनुले राष्ट्रपतिको सन्देशको अपमान गरेको र यसले लोकतन्त्रलाई नै उपेक्षा गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रमाणीकरण नगरी पुनः संसद्मा फर्काएको विषयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ। राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहितको जानकारी प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ।
