कर्णालीमा ‘बाली र पशुपन्छी विशेष कार्यक्रम’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ ले कारबाही सिफारिस गरेकामाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाइएको छ।
ग्लोबल टेन्डरमार्फत ८८ हजार पाँच मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल आयात हुने चरणमा छ।
नेपालले आगामी जेठ दोस्रो साता पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चले तीव्रता दिएको छ। मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सरकार समर्थित दलहरूबीच बहस सुरु भएको छ।
पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारले झन्डैझन्डै सातैपिच्छे सचिवहरूको सरुवा गर्ने गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौथोपटक सचिवको सरुवा गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उत्पत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी ल्याएर पिलाउँछु भन्दै सपना बाँड्दा आकाशको फल भनेर कसैैले पत्याएनन्।
विशेषगरी विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा उच्च कर्मचारीहरूको कार्यकक्षमा जनप्रतिनिधिहरूको भिड देखिन्छ।
भर्ना अभियानका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यार्थी भर्ना अभियान सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भन्दै स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिसकेको छ।
सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको पर्व ईद–उल–फित्र (ईद) को अवसरमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनका कलेजमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न आग्रह गरेको छ।
हतियारसहित नविकरणका लागि कार्यालयमा आउन प्रशासनले ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ।
अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालयले कागजपत्र पुगेको अवस्थामा २ मिनेट ४४ सेकेन्डमै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन सक्ने भएको छ।
सरकारले प्रस्तावित बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन।