घुस लिएको रकम सिंगापुर बैंकमा
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सिंगापुरको बैंकमा राखेको घुसबापतको रकम नेपालले प्रमाणसहित पहल गरे फिर्ता ल्याउन सकिने बताइएको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सिंगापुरको बैंकमा राखेको घुसबापतको रकम नेपालले प्रमाणसहित पहल गरे फिर्ता ल्याउन सकिने बताइएको छ।
रारामा तीन वर्षभित्र १।१ किलोमिटर साइकल लेन निर्माण गर्ने काम अलपत्र परेको छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको कारण मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा अवधि सकिएपछि पनि एक दर्जन कर्मचारीहरूको गुपचुप तरिकाले सरुवा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको प्रत्यक्ष दबाबमा सरुवा भएको स्रोतले बताएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमाबारे भ्रामक विज्ञापन तथा सूचना प्रसारणमा भर नपर्न अनुरोध गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा पूर्णकालीन कार्य गर्नु कानुनविपरीत भएको जनाएको छ।
पदयात्राका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्यमा चिनिन्छ। विश्वका विभिन्न देशका पर्यटकहरू पदयात्राका लागि यहाँ आउने गरेका छन्।
आज पनि राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्यापसुल खुवाइँदै छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रालय भागबन्डामा उपेक्षा गरेको भन्दै सरकारको समर्थनमा रहेका केही साना दलहरु रुष्ट बनेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०२३ मा जापानको व्यापार घाटा एक वर्ष अघिको तुलनामा करिव ७० प्रतिशतले घटेर ५.८९ ट्रिलियन येन (लगभग ३८ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज र भोलि गरी २ दिन देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाउने अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।
सरकारले भोलिदेखि देशैभर भिटामिन ‘ए’ क्यापसुल खुवाउने अभियान सञ्चालन गर्दैछ।
नेपालकै सुन्दर ताल राराको वरिपरि निर्माण हुने रारा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ। निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको काम लापरवाहीले गर्दा तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम नदिएर मन्त्रालयको बरन्डामा थन्काइएको छ।