सर्वोच्चले संसद सचिवालयलाई सोध्यो– महाभियोग कहिलेदेखि निष्प्रभावी भएको हो ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पठाएको निलम्बन फुकुवाको पत्रका विषयमा सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयलाई जानकारी मागेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पठाएको निलम्बन फुकुवाको पत्रका विषयमा सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयलाई जानकारी मागेको छ।
‘आजको बैठकमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरुले आएर यो विषयमा आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ। अर्को बैठक भोलि बिहान ९ बजे बस्ने र त्यसमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई पनि पूरक प्रश्नसमेतका लागि बोलाउने निर्णय भएको छ। प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको छ। प्रतिवेदनको बारेमा भोलि निर्णय हुन्छ।’
‘जबराले बयानमा नाम लिएका कानून व्यवसायीहरुलाई स्पष्टिकरणका लागि बोलाउने भएको छ। बयानमा जसको नाम लिनुभएको छ, ती कुरालाई हेरेर त्यसको नाम हामी संकलन गर्दैछौं। ती व्यक्तिलाई बोलाउने समितिले निर्णय गरेको छ। बार पदाधिकारी, अधिवक्ता लगायत केही व्यक्तिहरुलाई बोलाउने भन्ने कुरा भएको छ। भोलि विभिन्न समय दिएर, अधिवक्ताहरुको एउटा समय, बार पदाधिकारीको अर्को समय गरेर बोलाउने भन्ने निर्णय भएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई अर्को समय छ।’
मंसिर ३ गते शुक्रबारसम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजिनामा नआए केन्द्रिय प्रतिनिधि पठाएर उच्चअदालतहरुमा बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।