१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

माछा उत्पादन बढाउन २९ करोड अनुदान

जिल्लामा माछा उत्पादन बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा किसानलाई विशेष अनुदान दिइने भएको छ। उक्त अनुदान नयाँ पोखरी निर्माणको लागि दिन लागिएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण सुपरजोन कार्यान्वयन एकाइ बारा, सिम्रौनगढले एक हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गर्ने किसानलाई ३ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने तयारी गरेको बताइएको छ।

अनुदानको खाद्यान्न बाटैमा बिक्री

नेपाल खाद्य संस्थानको सदरमुकाममा रहेको वितरण केन्द्रबाट जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र करानका पाँच गाविसमा पठाईएको खाद्यन्न ठेकेदारले संस्थानको मुल्य भन्दा बढी मुल्य असुलेर बाटोमा नै बिक्री गरेको पाईएको छ।

चीनद्वारा पौने १६ अर्ब अनुदान

चीन सरकारले नेपाललाई १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। उक्त रकम स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग स्तरोन्नति, निजामती अस्पताल 'रिनोभेसन' र भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि दुवै देशबीच सम्झौता भएका परियोजनामा खर्च गरिनेछ।

व्यवसायीहरुले ब्याज अनुदान माग गर्न पाउने

उद्योगी व्यवसायीले ब्याज अनुदान माग गर्न पाउने भएका छन्। भूकम्प र नाकाबन्दीबाट उत्पादनमूलक उद्योगमा परेको क्षतिलाई कम गर्न र पुनरुत्थान गर्न ब्याज अनुदान दिने ब्यावस्था गरिएको छ।

किसानलाई एक अर्ब अनुदान

सरकारले कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायीकरण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। कृषि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामार्फत किसानको आयस्तरमा सुधार गर्न रकम उपलब्ध गराएको हो।

सोलारमा एडिबीको २ अर्ब अनुदान

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सौर्यबाट बिजुली उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी करिब २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (२ करोड अमेरिकी डलर) अनुदान दिने भएको छ। निजी क्षेत्रले सोलारबाट उत्पादन गर्ने बिजुली (ग्रिड कनेक्टेड) को प्रतियुनिट लागतमा हुने घाटा रकमका लागि एडिबीले उक्त सहयोग दिन लागेको हो । उक्त सहयोग उपयोग गरी सन् २०१८ सम्म २५ मेगावाटबराबरको विद्युत सोलारबाट उत्पादन गर्नुपर्ने सत एडिबीले राखेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍मै अडि्कयो अनुदान वितरण कार्यविधि

भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने विषयमा भाषण तथा निर्देशन दिन खप्पिस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कार्यान्वयन पक्षमा भने चुकेका छन्।

अनुदान नपाएका भूकम्प पीडित धुरूधुरू रोए

लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भए पनि लालपुर्जा नभएर अनुदान सम्झौता गर्न नपाएपछि भक्तपुरका भूकम्पपीडितले राहत अनुदान सम्झौता प्रक्रिया पीडितको पक्षमा नभएको गुनासो गरेका छन् ।

बाटोमै विक्री गरियो अनुदानको ७ सय क्वीन्टल नुन

कोल्टी नुन डिपोका लागि जानु पर्ने अनुदानको खाने नुन बीच बाटोमै विक्री भएको खुलासा भएको छ। ढुवानी गरेर लैजाने क्रममाबीच बाटोमै ७ सय क्वीन्टल नुन अनधिकृतरुपमा विक्री गरेको खुलासा भएको हो।

भक्तपुरमा अनुदान सम्झौता

भूकम्पको १८ महिनापछि बिहीबारदेखि भक्तपुरमा भूकम्पपीडितसँंग राहत अनुदान सम्झौता सुरु हुने भएको छ। अनुदान सम्झौताका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको भूकम्पीय आवास पुननिर्माण प्राधीकरण जिल्ला आयोजना कार्यालय इकाई भक्तपुरले जनाएको छ।

९० हजार भूकम्पपीडितलाई अनुदान स्वीकृति

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न स्वीकृति दिएको छ। प्राधिकरणले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका एक लाख १५ हजार ६ सय ७१ लाभग्राहीमध्ये पहिलो चरणमा ९० हजार ८ सय ८८ घर–परिवारलाई अनुदान वितरणको स्वीकृति दिएको हो।

अनुदानको बीउमा भुस फल्यो

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले अनुदानमा दिएको धानमा भुसमात्रै फलेपछि धादिङका किसानले बर्खाभरि गरेको मेहनत र लगानी खेर गएको छ। तल्लोबेसीका राजु श्रेष्ठले पाँच रोपनी खेतमा अनुदानको बीउ लगेर रोपेका थिए। रोपो राम्रो भयो। बाला झुल्ने बेला पूरै धान खेतमा सुक्यो।

संसदहरुले भने: मतका आधारमा दललाई अनुदान दिने व्यवस्था गरौं

काठमाडौँ-व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकमा सांसदले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यले नै अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अमेरिकाले गद्दी बैठक जीर्णोद्धार गर्न ७ लाख डलर अनुदान दिने

काठमाडौँ – शैक्षिक तथा सांस्कृतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एभन रायनले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारको सांस्कृतिक संरक्षणका लागि राजदूत कोष (एएफसीपी) कार्यक्रमअन्तर्गत गद्दी बैठकको जीर्णोद्धार गर्नका लागि अनुदान प्रदान गरिने घोषणा गरेकी छन्।

कृषिमा अनुदानको अपरिहार्यता

यस पंक्तिकार बस्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहरमा आजकल कुखुराको अण्डा गोटाको नेपाली पाँच रुपियाँमा पाइन्छ । त्यस्तै गाईको दूध लिटरको पचास रुपियाँ पर्छ । स्थानीय चामल काठमाडौंको बजारभन्दा सस्तोमा पाइन्छ अमेरिकी बजारमा । स्थानिय करले मूल्यमा केही तल–माथि पारे पनि अमेरिकी सहरको कृषि उत्पादनको मूल्य परिपाटी हो यो विवरण ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्