सर्वसाधारणले स्कुल खोल्न जति पनि पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। फेरि सार्वजनिक विद्यालयको स्तर कमजोर भएको निजी क्षेत्रले गर्दा होइन। बरु सार्वजनिक विद्यालय राम्रा नहुँदामात्र यसरी निजी क्षेत्र फस्टाउन पाएको हो। अतः सरकारले स्कुल खोल्न अप्ठ्यारो पार्ने हैन, सजिलो गराउनु उचित हुन्छ।
औपचारिक शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित भएका महिला अध्ययनरत उज्यालो वैकल्पिक विद्यालय बेनीमा म्याग्दी जेसीजले एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको छ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले समाज रुपान्तरणको अभियानमार्फत् महत्वपूर्ण काम गरिरहेको बताएका छन्।
सामान्य कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर वा दर्ताबिनै पनि अरबौँ रुपियाँको कारोबार हुने ट्युसन सेन्टरमा न नियमनकारी निकायको नियमन पुगेको छ न त राज्यलाई दिनुपर्ने कर नै उनीहरूले तिरिरहेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म सत्तारुढ गठवन्धन कायमै रहने दावी गरेका छन्।
प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले निजी विद्यालय नेपालको कानुनअनुसार नै स्थापना भएकाले कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको बताए। उनले निजी, सार्वजनिक र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीति नेपालको रहेको जानकारी दिँदै सोहीमुताबिक निजी विद्यालय खुलेकाले नयाँलाई रोक्ने र पुरानालाई नाफारहित बनाउनेतिर सरकार लाग्न नहुनेमा जोड दिए।
एसइई सञ्चालन, व्यववस्थतापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, समपरीक्षणसम्मको कार्य प्रदेश सरकारबाटै गराउने सरकारी तयारी छ। अध्यक्ष शर्माले यस पटकको एसइईमा हालसम्म प्राप्त भएको तथ्यांकअनुसार ५ लाख विद्यार्थी सहभागिता जनाउने भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा आज मन्त्री पौडेलले सो निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च चिन्ता जनक रहेको भन्दै एक महिनाभित्र पुँजीगत खर्च बढाउन विभाग र महाशाखाका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए।
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जमलमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ८ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई हस्तानान्तरण गरेसँगै विवाद सुरु भएको थियो। त्रिविले आफ्नो जग्गामा व्यापारिक योजनासहितको सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने तयारी गरेको थियो भने अर्को तर्फ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरी विस्तार गर्न त्रिचन्द्र कलेज र पुस्तकालय दुवै जमलमै सार्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रविधिमैत्री युगमा पनि पनिका अझै परम्परागत रुपमै चलिरहेको देखेर आफू चिन्तित बनेको मन्त्री पौडेलले बताए। ‘मन्त्रालयमा विद्यार्थीहरू दिनहुँ त्रिविको नतिजा ढिलाइका कारण आफूहरू लोकसेवा आयोग, विभिन्न संस्थान तथा धेरै निकायमा अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरिरहन्छन्।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका ६१ जना दलित विद्यार्थीले आवेदन पेस गरेकोमा आइतबार ३८ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो। बाँकीलाई सोमबार छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।
अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, बेलायतलगायतका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पनि आफ्नो विद्यार्थीसरह सेवा सुविधा दिएका कारण पनि नेपाली विद्यार्थीहरू कोरोना कहरबीच पनि विदेशिएका हुन्।
बेलायत अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी भिसा लागेको तीन महिनाभित्र बेलायत जानुपर्ने हुन्छ। आफू अध्ययन गर्न जाने विश्वविद्यालयबाट अफरलेटर पाएसँगै नेपालबाट बेलायत जानका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र ‘नो अव्जेक्सन लेटर’ लिन सक्छन्। विश्वविद्यालयले लिने अन्तवार्तामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले बेलायतमा पढ्न जान ‘स्टुडेन्ट भिसा’ पाउँछन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस अध्ययनका लागि कूल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ।
