देउवाको आग्रह ओलीद्वारा अस्वीकार
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रबाटै आफ्नो सरकारलाई असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत एमसीसी अनुमोदनमा सहयोगका लागि आग्रह गरेको रिजालको भनाइ छ।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रबाटै आफ्नो सरकारलाई असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत एमसीसी अनुमोदनमा सहयोगका लागि आग्रह गरेको रिजालको भनाइ छ।
प्रारम्भिक चारणको छलफल थालिएको सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताए पनि दलहरू आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहेको उनिहरूको धारणाबाट स्पष्ट हुन्छ।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको नामकरण अन्य प्रदेशको तुलनामा ढिला भएको बताएका छन्।
उनले सरकारमा सहभागी भइ सरकारकै प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्नु अनैतिक र अव्यवहारिक हुन्छ भने।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बतास समुहले चलाइरहेको पशुपति क्षेत्रको धर्मशाला छिटोभन्दा छिटो सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने बताएका छन्।
मन्त्री यादवले किसानले अब मलको अभाव झेल्नु नपर्ने बताए। लामो समयदेखि किसानले मलको समस्या झेल्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा मागका आधारमा मलको व्यवस्था गर्ने दाबी गरे।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई ठग्नेहरुको विरुद्धमा एकसाता भित्रमा कारबाहिको दायरा भित्र (ठेगान लगाउने) ल्याउन लागेको बताएका छन्।
कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाको गाउँ बिजुली विहीन छ।
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाले प्रदेशमा निर्माणाधिन सडक र पुलको काममा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्।
सत्ता गठबन्धन दलमा रहेर एकातिर एमसिसी अनुमोदन गर्न पत्राचार पनि गर्ने र कुसूचनाका आधारमा जनमानसलाई उद्वेलित पनि गराइरहने यसका नेताहरूको दोहोरो चरित्रका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो।
तीन महिनाअघि एमसिसीका पक्षमा बोल्दा आफू त्रसित भए पनि अहिले परिस्थिति फेरिएको उनले बताए। एमसिसीका पक्षमा देउवा र कांग्रेसको अडानले देशको डुब्न लागेको साख जोगिएको पण्डितको तर्क छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी डुब्नै लागिसकेका थियौं।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार प्रमुख मिसेल ब्याचेलेटले सिनजियाङ भ्रमण गर्न सक्ने तर बेइजिङले यस क्षेत्रमा कुनै पनि अनुसन्धानलाई स्वागत नगर्ने बताएका छन्।
नर्वेली विदेशमन्त्री एनिकेन हुइटफेल्डले शनिबार ओस्लोले आतङ्कवादको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिबन्ध अन्तर्गत रहेको तालिबानलाई मान्यता दिने बारे कुनै सोच नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
लामो समयको रस्साकस्सीपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संघीय संसद्मा उक्त परियोजना अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका हुन्।