उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संयुक्त राष्टसङ्घसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाहका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
युएनएफसिसीका अनुसार ९७ हजार सहभागीले यो सम्मेलनमा सहभागी हुन ब्याच लिएका छन्। भर्चुअल माध्यमबाट यो सम्मेलनमा ३ हजारको सहभागिता रजिस्ट्रेसन भएको छ।
पर्याप्त सहयोगको अभावमा नेपालजस्ता राष्ट्रले संकटलाई आफ्नै हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो।
संयुक्त राज्य इमिरेट्सको दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) को सुरुमै जलवायु हानिनोक्सानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।
महासचिव गुटेरेसले भने, ‘केही दिनअघि मात्र म अन्टार्कटिकाको पग्लिरहेको हिउँमाथि थिएँ। धेरै अघि होइन, मैले नेपालका पग्लिरहेका हिमनदीलाई पनि साक्षात्कार गरेको थिएँ। यी दुई स्थान भूगोलका हिसाबले टाढा छन् तर समान संकटमा छन्।’
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति निधिले परिवर्तित समयको पदचाप पछ्याउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न लाग्नुपर्ने भनाइ राखे।
हामीले चाहेको लोकतन्त्र हो र हाम्रो संघीयता नै हो भने संघीयताका मौलिक कसीहरूमा एकतन्त्र र बहुलवादको परीक्षण गरिनुपर्छ। अन्यथा देशप्रति हाम्रो इमानदारी रहँदैन।
सभामुखले प्रत्येक समिति सभापतिसँग रिपोटिङ मागिरहँदा संसदीय समितिमा आएका अधिकांश विधेयक एक चरण छलफल मात्र भएका तर उल्लेखनीय प्रगती नभएको देखिएको थियो।
जलवायु परिवर्तन कैयौं संघीय मन्त्रालय र संरचनासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै र प्रभावकारी निकाय गठन जरुरी छ,’ उनले भने।
संघीयता कार्यान्वयन भएदेखि नै अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा सधैं कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको आफ्नै प्रदेश मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तबाट चलेका छन्।
संघीय राजधानी काठमाडौँका पार्टी प्यालेस, धर्मशाला र सार्वजनिक स्थलहरु प्रहरीको निगरानीमा परेका छन्।
एसियाली खेलकुदका ऐतिहासिक रजत विजेता सविता राजभण्डारी र कांस्य विजेता किशोर श्रेष्ठ शनिबार सम्मानित भएका छन्।
संसदले बनाएका कानून कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारले गर्छ। कार्यन्वयन भए नभएको स्थलगत अध्ययन गर्ने काम संसदको हो। संसदको अधिवेशन नभएका बेला संसदीय समितिले विधेयक माथि छलफल, कार्यन्वयन हुन नसकेका कानुनको अवस्था अध्ययन, सरकारमाथि निगरानी, योजना आयोजनामा अनुगमन जस्ता काम गर्ने गर्दछ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले कात्तिक १२ गते रिट दायर गरेका हुन्।
