सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको र यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भएकाले चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा न्यापालिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
बैठकले सत्ता गठबन्धनले नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफलका लागि सभामुख सापकोटाले बैठक बोलाएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा पनि नदिने,राजनीतिक दलहरूले महाभियोग पनि नलगाउने देखिएपछि बारलाई आन्दोलन टिकाइराख्न कठिन भएको छ। आन्दोलनबाट समाधान पनि ननिस्कने र बीचमै छोड्न नमिल्ने देखिएपछि बारका पदाधिकारी राजनीतिक दलको सहयोग खोज्दै नेताका घरदैलोमा पुग्न थालेका छन्।
अमेरिकाले एमसिसी नेपाललाई आवश्यक भए यही डिसेम्बर १४ (मंसिर २८) भित्र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उसले एमसिसी नेपाललाई आवश्यक नभए फिर्ता लैजाने जनाउ पनि दिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा कायममुकायम दिने व्यवस्था भएको तर जबराले त्यसो नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। न्यायाधीशहरू बुधबार छलफलमा बसेका थिए।
कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै निमोनियासमेत देखिएपछि उनी सोमबार सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु भर्ना भएका छन्।
न्यायालय ठप्प भइरहेका बेला राजनीतिक दल मौन बसेको भन्दै आन्दोलनकारीले आलोचना गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबरालाई तुरुन्तै राजीनामा दिन, नदिएमा महाभियोग लगाई सम्पत्ति छानबिन गर्न पापडको माग छ।
जबराको राजीनामा माग गरी नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा आन्दोलन भइरहेको छ। आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै पापडले जबराविरुद्ध तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरी गतिरोध तोड्न पनि आह्वान गरेको छ।
नयाँ प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले चाहेको इजलासमा मुद्दा पर्नेछैनन्। प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा आफूले चाहेको समयमा स्थगित गर्ने,आफूले चाहेका मुद्दामात्रै आफूखुसी न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोके मुद्दा हेर्ने तर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग नछोड्ने बताएका छन्।
नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिउन्जेल बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने अडान न्यायाधीशहरूले राखेका छन्।
संवैधानिक निकायमा भाग खोजेको, मन्त्री बनाउन आफ्ना उम्मेदवार दिएको र राजदूत तथा अन्य नियुक्तिसमेतमा नाम जोडिएपछि न्यायालय विवादको भुमरीमा परेको छ।यो स्थितिबाट न्यायालयलाई बाहिर निकाल्न अब उनको बहिर्गमनमात्र विकल्प देखिएको छ। यही स्थितिमा न्यायालय अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन।
सिंगो न्यायालयकै विषयमा गम्भीर विवाद उठेका बेला फुलकोर्ट बैठकको अजेन्डामा सर्वोच्चमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी विषयलाई मात्रैराखेपछि १४ न्यायाधीश बैठक बहिष्कार गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन् । विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन्।
