प्रदेश सरकारको निजामती विधेयकमा कर्मचारीको विरोध
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती विधेयकको कर्मचारीहरूको सङ्घ/सङ्गठनहरूले विरोध गरेका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भू-उपयोग नीति हस्तान्तरण
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ‘कर्णाली प्रदेश भू–उपयोग नीति तथा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना र निर्देशिका’ हस्तान्तरण गरिएको छ।
कर्णालीमा उद्योग दर्ता र नवीकरण शुल्क बढ्यो
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ।
कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवसमा सार्वजनिक बिदा
कर्णाली प्रदेश सरकारले आज प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता
कालिकोटको एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेतमा सार्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘मूल्यवान’ लोगो सार्वजनिक
कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘मूल्यवान’ लोगो सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘कर्णालीको प्राङ्गारिक कृषि वर्तमान अवस्था भावी कार्यदिशा’ सरोकारवालाहरूसँगको अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सो लोगो सार्वजनिक गरेका हुन।
कर्णालीमा मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पायो
कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। बुधवार साँझ कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिएको हो।
‘भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न पूर्वतयारी, हामी सबैको जिम्मेवारी’
'कर्णालीमा भवन संहिताअनुसार नै घर तथा भवन बनाउनुपर्छ। यसमा मन्त्रालयको ध्यान गएको छ।'
प्रदेश परिषद् बैठकः परियोजना बैंकमा समावेश योजना मात्रै कार्यान्वयन हुने
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाका आधारमा छनौट गरिनेछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैंक र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैंक तयार गरी परियोजना बैंकमा समावेश भएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।’
बालअधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छः मुख्यमन्त्री शाही
मुख्यमन्त्री शाहीले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध नेपालमा ठूलो समस्या बनेको तर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको भन्दै यस्ता अपराध हुन नदिन सबै मिलेर हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेश विशेष कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन
मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, महिला आयआर्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको बताउँदै समयमै कार्यान्वन गर्न निर्देशन दिए।
मुख्यमन्त्री शाही प्रतिनिधि र प्रदेशसभा दुवैतर्फ एकल सिफारिस
बिहीबार दुई वटै प्रदेश कार्यसमितिले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि शाहीको एकल नाम सिफारिस गरेका हुन् भने प्रदेश कार्यसमिति ‘ख’ले प्रदेशसभा सदस्यका लागि एकल नाम सिफारिस गरेको हो।
अदालतको पत्रले कर्णालीमा मन्त्रीको सपथ रोकियो
अघिल्लो पटक गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आलोचित भएको माओवादी केन्द्रले यसपटक डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद शाहीलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन सिफारिस गरेको थियो।
कोभिडको तयारीमा जुट्यो कर्णाली सरकार
प्रदेश सरकारले कर्णाली भित्रिने मुख्य तीन वटा नाकाहरु सुर्खेतको बबई र कुइने तथा सल्यानको कपुरकोटमा होल्डिङ सेन्टर र स्वास्थ्य सामाग्रीहरु तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ।
संघीयता बलियो बनाउन प्रदेश संरचना बलियो हुनुपर्छः मुख्यमन्त्री शाही
मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तह जनताको चुल्होको सरकार भएको बताए। ‘नागरिकको दुःख पीडालाई नजिकबाट महशुस गर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई जनताको चुल्होको सरकार भनिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश देखिने सरकार हो भने संघीय सुनिने सरकार हो।’