सिएनआई र राप्रपाबीच छलफल
नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ।
उद्योगी व्यवसायीसहित सरोकारवालाले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध सदस्यहरूको समस्याका बारेमा छलफल गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजारमा ४० देखि ८० प्रतिशत मागमा संकुचन आएको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ टिम भेन्चर्स, नेपाली युवा उद्यमी मञ्च र स्टार्टअप रेसो इन्डियाले नेपालमा उच्च सम्भावना भएका प्राविधिक स्टार्टअपहरू र एसएमईहरूका लागि ग्रोथएक्स एभरेष्ट एक्सलेटर कार्यक्रम सुरु गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ र इण्डियन च्याम्बर अफ कमर्सबीच लगानी, व्यवसाय प्रवर्द्धन लगायतमा सहकार्य गर्न समझदारी भएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजनामा दुई दिने महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि नेपालका युवा उद्यमी र भारतीय युवा उद्यमी मञ्चबीच सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेशकुमार अग्रवाल चयन भएका छन्।
निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ५७ प्रतिशत कार्यक्रम चालु वर्षको ७ महिनामा पनि शून्य प्रतिशत प्रगति देखिएको बताएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ का अवसरमा नेपाल सरकारबाट सम्मानित भएका आफ्ना सदस्यहरूलाई सम्मान गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका राजसव सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको उपस्थितिमा आयोजित अन्तरक्रियामा परिसंघ राजस्व समिति सभापति राहुल अग्रवालले भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा सुधार ल्याउन आग्रह गरे।
मञ्चको अग्रसरतामा कर्मायोग नामक सामाजिक संस्थालाई राहतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो।
परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले औद्योगीकरणले मात्रै दिगो विकास प्राप्त गर्न सकिने र यसले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्ने हुँदा नेपालको औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन अनुरोध गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका जानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।