छाडा चौपाया व्यवस्थापनको प्रगतिको विवरण पठाउन पालिकालाई अदालतको निर्देशन
छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि एक महिना अघि आदेश गरेको कपिलवस्तु अदालतले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा गरेको प्रगति विवरण बुझाउन कपिलवस्तुका १० वटै पालिकालाई अर्को आदेश गरेको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सडक दुर्घटना बढेपछि छाडा चौपायाकाे घाँटी र सिङमा रेडियम !
धनगढी–अत्तरिया १४ दशमलव २ किलोमिटर सडक खण्डमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २४ वटा सवारी दुर्घटनामा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने २९ जना घाइते भएका थिए। ती मध्ये ९ जना मानिसको त छाडा गाई गोरुमा सवारी साधन ठोक्किएर ज्यान गएको हो।
यत्रतत्र छाडा चौपायाले सकस
कपिलवस्तुमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन नहुँदा समस्या परेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। जतिसक्दो छिटो छाडा चौपाया व्यवस्थापन हुनुपर्ने जिल्लावासिको माग रहेको छ।
छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा मुख्यमन्त्री चौधरीको प्रतिबद्धता
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विकराल समस्या बनेको छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि आफूले ठोस पहल गर्ने बताएका छन्।
छाडा चौपायाका कारण धान बाली सखाप, हिँडडुल गर्न पनि समस्या
‘वर्षो देखिको यो समस्या समाधान गर्न नगरपालिकाले कुनै चासो दिएको छैन,’ उनले भने ‘तौलिहवा बजारमा चौपायाहरुको कारण यात्रु र सवारी साधनलाई धेरै समस्या हुने गरेको छ।’
अनुदानमा अनियमितता–२: छाडा चौपाया पाल्न अनुदान लिएर उन्नत जातका भैंसीपालन
अनुदान दिने निकाय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा सहकारीले सञ्चालन गरेको फर्मको अनुगमनका क्रममा ५० क्षमताको गोठमा २२ वटा गाई रहेको उल्लेख भए पनि गोठमा गाईनै नभएको, गाईगोठ जाने बाटो ठाडो उकालो भएकाले गाईपालनका लागि अनुपयुक्त रहेको प्रांगारिक मल र विषादी उत्पादन गर्ने उद्देश्य पनि सहकारीले पूरा नगरेको उल्लेख छ।
छाडा चौपाया पाल्ने गोठमा उन्नत जातका भैंसी
अनुदान दिने निकाय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा सहकारीले सञ्चालन गरेको फर्मको अनुगमनका क्रममा ५० वटा क्षमताको गोठमा २२ वटा गाईहरु रहेको उल्लेख भएपनि गोठमा गाईहरुनै नभएको, गाई गोठ जाने बाटो ठाडो उकालो भएकाले गाईपालनका लागि अनुपयुक्त रहेको प्राङ्गारिक मल र विषादी उत्पादन गर्ने उद्देश्य पनि सहकारीले पूरा नगरेको उल्लेख छ।
छाडा चौपाया सडकमै, अनुदानको गोठमा उन्नत जातका गाई–भैंसी
छाडा चौपाया नियन्त्रणको विषय वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि ठूलो चुनौती थियो। त्यसैमाथि नेपालगन्जबाट ल्याएर छोडिएका २५० बढी चौपायाले सबैको ध्यान केन्द्रित गर्यो। प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरका छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि २०७६/०७७ मा एक करोड रूपैयाँ छुट्ट्यायो।
अनुदानमा अनियमितता: छाडा चौपाया सडकमै, गोठमा उन्नत जातका गाई-भैंसी
छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छुट्याएको रकम खर्च भएपनि अहिले पनि प्रदेश राजधानीको समस्या उस्तै छ। छाडा चौपाया अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको टाउको दुखाईको विषय बनेकै छ।