'लोकतान्त्रिक अभ्यास नियन्त्रण'
समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत सूचना प्रविधि विधेयक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने कदम भएको जनाएको छ।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सूचना प्रविधि विधेयकको बचाउ गर्दै मन्त्री बास्कोटाले भनेः नकारात्मक हल्ला बढी भयो
सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकका विषयमा नकारात्क हल्ला बढी चलेको बताएको छ।
विशेष सेवा विधेयकले रअको भत्ता खानेलाई कारबाही गर्छ, प्रेमी–प्रेमिकालाई हैनः विडारी
राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारीले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ सिआइए र रअका एजेण्टहरुलाई कारवाही गर्न ल्याइएको बताएका छन्।
कांग्रेसले ‘ज्यानमारा’ भनेको विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश
सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ।
अभिव्यक्तिमा अंकुश
जातीय भेदभाव, अवहेलना, शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा, कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, धम्क्याउने, झुक्याउने काम गरेमा, बिक्री गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।
भारतमा नागरिकता विधेयक संशोधनप्रति असहमति
भारतीय संसद्बाट हालै भएको नागरिकता विधेयक संशोधनका विषयमा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र नागरिकको समूहले असहमति जनाएका छन्।
निजामतीको परिभाषाप्रति प्रदेश र स्थानीयका कर्मचारी असन्तुष्ट
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संघका कर्मचारीलाई मात्रै निजामतीका रूपमा परिभाषित गरिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा विवादास्पद नागरिकता कानुनको बचाउ
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर देशैभर प्रदर्शन भइरहे पनि प्रधानमन्त्री मोदीले भने उक्त कानुनको बचाउ गरेका छन्।
इतिहासकार रामचन्द्र गुहासहित दर्जनौं पक्राउ, प्रदर्शन जारी
उक्त विधेयकविरुद्ध भारतका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भैरहेको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा त्यहाँको संविधानको धारा १४४ लागु गरिएको छ। दिल्लीमा मेट्रो समेत बन्द गरिएको छ।
भारत किन आन्दोलित ?
नयाँ विधेयकअनुसार आसाममा बसोबास गरिरहेका बंगालीभाषी जनताले नागरिकता पाए आसाममा आसामी आदिवासी जनता अल्पमतमा पर्नेछन्। आसामको मौलिक संस्कृति र विशेषता सबै लोप हुँदै जानेछ।
संसदीय समितिमा विधेयकमाथिको छलफल ओझेलमा
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिमा १९ विधेयक छलफलका लागि पठाइएका छन्। संसद् अधिवेशन ४ गतेदेखि सुरु हुँदै गर्दा समितिमा रहेका विधेयकलाई संसदीय समितिले पारित गर्नेगरी छलफल अघि बढाएको छैन।
नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध भारतमा प्रदर्शन
भारत सरकारले ल्याएको विवादित नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्यमा पनि प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनको दोस्रो दिन शनिबार कोलकातामा प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध गरे भने सडकमा गुडेका सवारीसाधनमाथि तोडफोडसमेत गरे।
एकीकृत भूमि ऐन नाम राखी गुठी विधेयक पुनः ल्याइँदै
६ महिनाअघि सरकारले फिर्ता गरेको गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक फेरि ल्याउने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक एकीकृत भूमि ऐन २०७६ को एउटा भागको रूपमा गुठी विधेयक ल्याउने तयारी भएको छ।
नागरिकता विधेयक पारित हुनु भारतकाे संवैधानिक इतिहासकाे 'कालो दिन' होः सोनिया गान्धी
भारतीय कंग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले नागरिकता विधेयक पारित हुनु देशको संवैधानिक इतिहासकाको कालो दिन भएको बताएकी छन्। उनले भाजपाको यस्तो विभाजनकारी एजेण्डाविरुद्ध कंग्रेसले निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिइन्।
भारतको नागरिकता विधेयक राज्यसभाबाट पनि पारित, गुवाहाटीमा कर्फ्यू
भारतमा नागरिकता विधेयकको विरोधमा पूर्वी राज्यमा विरोध जारी छ। भारतको राज्यसभाबाट पनि नागरिकता संशोधन विधेयक पास भएपछि आन्दोलन थप चकिएको हो। विधेयकको पक्षमा १२६ र विपक्षमा १०५ मत परेको थियो।