कृषि अनुदान व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभामा विधेयक पेश
कृषिमा दिइने अनुदान व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश १ को प्रदेश सभामा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ पेश गरिएको छ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
के अब संसद्का सबै विधेयकमाथि छलफल होला ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बलमिचयाइँले विगत एक वर्षदेखि मुलुक विधेयकबाट नभई अध्यादेशको भरमा चलिरहेको अवस्थामा उनको बहिर्गमनपछि के अब संसद्ले कानुन बनाउने काम गर्ला भन्ने प्रश्न यतिबेला उब्जिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको संचार विधेयक : पुनर्लेखन नगरिए संचार जगतले नस्वीकार्ने
संचार र कानुनका बिज्ञहरुको सुझावका आधारमा यसलाई पुनर्लेखन गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए। पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारले रजिष्ट्रारको नामबाट अर्को अञ्चलाधिशको अभ्यासमा जान खोजेको भन्दै संसदबाट फिर्ता ल्याएर पुनर्लेखन नगरिए संचार जगतले त्यसलाई ग्रहण नगर्ने बताए।
अन्तिम चरणमा पुगेको नागरिकता विधेयकमाथि अन्तरघात गरेर अध्यादेश
‘नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई वितरण गर्ने चकलेट होइन, अनि बोर्डरमा आउने जतिलाई चकलेट वितरण गरे जस्तो पनि होइन,’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्नु र अहिले सत्ता टिकाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुलाई विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको सज्ञा दिएका छन्।
गण्डकीमा पत्रकारलाई कर्मचारीले कारबाही गर्ने विधेयककाे विराेध
प्रकाशित समाचार वा विचार न्यायिक निकायमा प्रवेश नगराई सिधै सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएपछि त्यसको विरोध भएको छ। पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान समेटेर सञ्चार विधेयक आएकोप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
पत्रकारलाई कारवाही गर्नसक्ने सञ्चार विधेयक ल्याईंदै
गण्डकी प्रदेशमा सचिवले पत्रकारलाई कारवाही गर्नसक्ने गरी सञ्चार विधेयक बनेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने गरि विधेयक ल्याउन थालिएको हो ।
वाग्मती प्रदेशमा ६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण
वाग्मती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले ६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। प्रमुख प्रसाईंले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको बुधबार बसेको वाग्मती प्रदेशको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश सभामुख सानुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
रेल्वे विधेयक पास नहुने भएपछि अध्यादेश
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा एक वर्षदेखि छलफलमा रहेको रेल्वे विधेयक संसद्बाट पारित नहुने भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । तर राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुगेपछि बिहीबारको बैठकका सम्भावित कार्यसूचीमा रेल्वे विधेयक फिर्ता गरिने विषय समावेश गरिएको छैन ।
संसदीय समितिमा विधेयकको चाङः विधि नपुर्याई गरिन्छ छलफल
संसदीय समितिले कानुन निर्माण र सरकारको निगरानी गर्ने काम गर्दछन्। कानुन निर्माण गर्ने सवालमा संसदीय समितिले आवश्यक विधि प्रक्रिया नपुर्याउँदा संसद्बाट पारित भएका ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा समस्या मात्र भएको छैन कतिपय तुरुन्तै संशोधनमा लैजानुपर्ने अवस्था आएको छ। संसद्ले आवश्यक गृहकार्य नगर्ने र कतिपय समेटनुपर्ने विषय समेट्न नसक्दा संसद्ले पारित गरेका कानुन अपरिपक्व देखिएका हुन्।
असारपछि संसद्मा विधेयक दर्ता हुन छाडे
सरकारले असारदेखि यता संघीय संसद् सचिवालयमा कुनै पनि विधेयक दर्ता गरेको छैन। वैशाख महिनामा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन् भने जेठ र असारमा संसद्मा सरकारी र गैरसरकारी गरी १७ विधेयक दर्ता भएका छन्।
खेलकुद विधेयक टेबुल
गण्डकी प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ‘गण्डकी खेलकुद विकास ऐन २०७७’ सदनमा टेबुल गरिएको छ।
संघीय निजामती सेवा विद्येयक अमान्य : कार्यबाहक अध्यक्ष
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले संघीय निजामती सेवा विद्येयक मान्य नहुने बताएका छन् ।
वडाध्यक्षको सुविधा कटौतीसहितको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित
'स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएको छ ।
आयोजना अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरी विद्युत् विधेयक ल्याएको छ। जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा बढीमा ४० वर्ष कायम रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।
फेरी आयो सुविधा सम्बन्धी विधेयक
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ । गाउँसभा, नगर सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चैतमै संसदमा दर्ता भएपनि विहीबार मात्रै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रस्तुत गरेका हुन् ।