नवनियुक्त चार मन्त्रीले लिए शपथ
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नवनियुक्त चार मन्त्रीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नवनियुक्त चार मन्त्रीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय र र स्थानीय बासिन्दाबीच सोमबार अबेर सहमति भएपछि काठमाडौंको फोहोर बोकेर पुगेका ट्रकलाईस्थानीयले राेकेका हुन्।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमाररी झाँक्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरुलाई आफ्नो विचार राख्न अवरोध गरेर गल्ती गरेको टिप्पणी गरेकी छिन्।
नेता बस्नेतले पार्टी विभाजनको असर त्यति धेरै नपर्ने दाबी गरे। अहिले विभाजनको असर माथि ठूला मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा सघन सहरी कार्यक्रम, नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी लगायतका योजनालाई प्रथामिकताको साथ अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। हेर्दा धेरैजस्तो देखिएपनि तल जनतासम्म पुग्दा सामान्य मात्रै देखिएको उनको दाबी छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र युएन इस्क्यापले आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले पेट्रोलियम पदार्थको आयातले मुलुकमा डरलाग्दो व्यापार घाटा भएकाले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको इन्जिनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताइन्।
निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको बताउँदै उनले व्यवसायीका आवश्यक माग सम्बोधनको पहल गरिने बताइन्।
काठमाडौं उपत्यकामा कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणमा एक निकायले अर्काे निकायसँग समन्वय र सहकार्य नगर्दा एउटाले निर्माण गर्ने र अर्काेले भत्काउने क्रम चलिरहेको छ।
नेपालकै पहिलो सिपिभिसी पाइप्स र फिटिंग्स उत्पादक तथा नेपालको पोलिमर पाइपिङ प्रणालीको अग्रणी उत्पादक तथा निर्यातकर्ता मंगलम इन्डस्ट्रिज प्रालिले सातौं नेपाल बिल्डकन एक्स्पोमा ‘मंगलम वायरसेफ’ सार्वजनिक गरेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यही आयोगमार्फत लालपुर्जा बाँड्नुपर्ने तर्क राखेको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय आवास कम्पनीले बेचेको जग्गाको लालपुर्जा आफूले बाँड्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाको गाउँ बिजुली विहीन छ।
सभाहल र भ्युटावरजस्ता संरचना निर्माण गर्दा कमिसन आउने भएका कारण पनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनवटै सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको पक्ष नकार्न सकिँदैन। सरकारले निर्माण कार्यमा कहाँबाट कमिसन आउँछ भन्ने कुरा हेर्ने होइन, मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता के हुन् भन्ने विषय निर्धारण गर्नुपर्छ।
८१ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ललितपुरको गोदावरीमा बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल वर्षमा एकपटक मात्र प्रयोगमा आएको छ। उक्त हल निर्माण पूरा भएपछि गत साउनमा सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालनको जिम्मा लिन नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको व्यवस्थापन पक्षलाई चिठी पठाएको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्रीहरुका लागि आवश्यक क्वाटर एकिकृत रुपमा निर्माणका लागि दुई मन्त्रीबिच छलफल भएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिना अध्ययन र तयारी तामझामका साथ शिलन्यास र उद्घाटन गरेको गोदावरीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र झण्डै एक वर्षको अवधिमा एक पटक मात्रै प्रयोगमा आएको छ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय नदी वरपरको क्षेत्रमा अनधिकृत ढंगले अतिक्रमण भइरहेकोमा सम्बन्धित निकायलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हटाउन अनुरोध गर्दै आएको छ। तर अतिक्रमण गर्नेले हटाउन आनाकानी गरेपछि मन्त्री झाँक्रीले बुधबार अनुगमन गरी हटाउन निर्देशन दिएकी हुन्।