निजी स्कुललाई गुठीमा जान बाध्य नपारिने
सरकारले निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था परिमार्जन गरेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराउने तयारी थालेको छ।
सरकारले निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था परिमार्जन गरेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराउने तयारी थालेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपाली महिलालाई अहिले शिक्षा र समानताको न्याय चाहिएको बताएका छन्। भिमसेनगोलास्थित मोडर्न कन्या मल्टिपल कजेलको १७औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले देशको समस्याकारुपमा रहेको अशिक्षाको प्रभाव महिला वर्गमा परिरहेको उल्लेख गरे।
विगत लामो समयदेखि नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि विकसित देशहरूमा जाने गरेका छन्। यसरी बिदेसिने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न छलफल भइरहेको बताएका छन्।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोग, सिटिइििभटि र स्वास्थ्य शिक्षा तथा नर्सिङ शिक्षा सम्बन्धी विद्यार्थीले पढ्न नपाएको र कलेजहरू बन्द हुनु परेको मुद्दा बाहिरएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा प्रा.डा अञ्जनीकुमार झा नियुक्त भएका छन्।
केही विद्यार्थीले तरकारी तौलिरहेका छन् भने केहीले ग्राहकसँग ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका छन्। उनीहरू आफैंले उत्पादन गरेका तरकारी आफैं बिक्री वितरण गर्दै आएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा अयोगले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्ने भए सय शड्ढयाको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ७३ वटा नर्सिङ कलेज उक्त मापदण्ड पुर्याउन नसकी बन्द भए।
महिलाको पारिवारिक स्वास्थ्य तथा पोषण र सहरी हरियालीमा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन्।
दुबै मन्त्रीहरूले परिस्थितीको समाना गर्दै क्यालेन्डर कार्यन्वयन गर्नु पर्ने आग्रह गरेका हुन्।
अधिवेशन अन्त्य भएका कारण निष्क्रिय भएपछि त्यसको मस्यौदा तयारीको काम पुनः शुरु गरिएको र प्रक्रिया पूरा भएपछि त्यसलाई छिट्टै संसदमा पेश गर्ने जानकारी गराए।
आफ्नो छोराको प्राविधिक शिक्षा पढ्ने धोको गाउँपालिकाले पूरा गरिदिएकोमा काठेखोला—८ लेखानीकी गिता विश्वकर्मा निकै खुसी छिन्।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण कार्यलाई निर्बाध ढंगले अगाडी बढाउन पहल थाल्ने बताएका छन्।
फ्रान्सका शिक्षा मन्त्री गैब्रिएल अत्तालले अबदेखि सरकारी विद्यालयमा छात्राहरूले हिजाब लगाउन नपर्ने बताएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले तीन महिनाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्र र मेडिकल शिक्षामा नसोचेको परिवर्तन गर्ने बताएका छन्।