सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक स्वीकार गर्न सकिँदैन: मेयर बालेन
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।
नयाँ बानेश्वरमा आन्दोलनरत शिक्षक र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको छ। आन्दोलनरत शिक्षकहरुले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीसंग धकेलाधकेल भएको हो।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टका अनुसार आवश्यकता अनुसार विभिन्न चोकबाट सवारीहरु डाइभर्ट गरिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरबाट काठमाडौं आएका शिक्षकहरु माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन्।
धनुषा र महोत्तरीका केही स्थानीय तहमा भने अक्षर चिनाउनका लागि होइन स्वस्थ र सन्तुलित खानपिनका लागि ‘पोषण पाठशाला’ र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ‘कृषक पाठशाला’ सञ्चालन छन्।
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद्मा दर्ता गरेको छ। विद्यालय शिक्षा ५२ वर्षअघि बनेको शिक्षा ऐनका आधारमा घस्रिँदै आएको हो।
सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न र संघीय संरचनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको क्रममा रहेको बताएको छ।
प्रस्ताव अनुसार सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले बहाल रहेर अन्य देशको आवासीय अनुमतिका लागि निवेदन दिन नपाउने भएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बुधबार दर्ता गरेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सरकारले शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक तह उतीर्ण हुनैपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रतिनिधिसभामा बुधबार दर्ता गरेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सरकारले माध्यमिक परीक्षा (एसईई) खारेजको प्रस्ताव गरेको छ।
देश संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि केही क्षेत्र केन्द्रीकृत शासन हुँदाताकाकै ऐनका आधारमा चलिरहेका छन्।
सरकारले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत अनिवार्य दर्ता प्रावधानलाई सच्याएर स्वेच्छिक दर्ता बनाएर विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार विधेक संसद्मा दर्ता गराएका हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुन नदिने बताएका छन्।
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई अझ जनहितमा लगाउनेगरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो। कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारसहितका केहीमा अंकुश लगाउने गरी सरकार अघि बढेको थियो।