५२ वर्षपछि फेरिंदै विद्यालय शिक्षा कानुन
५२ वर्षअघि अर्थात् २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन विस्थापित हुने गरी सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी हालसम्मका कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विधिवत् रूपमा अघि बढाएको छ।
५२ वर्षअघि अर्थात् २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन विस्थापित हुने गरी सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी हालसम्मका कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विधिवत् रूपमा अघि बढाएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विगतमा भएका सहमतिका विषय ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ मा समेटिनुपर्ने बताएको छ।
निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघका अध्यक्ष अरूणकुमार पाण्डे भन्छन्, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी भर्ना रोक भन्छ, सिटिइभिटीले भर्ना गर भन्छ।’
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आगामी साउन २९ देखि सत्याग्रहको घोषणा गरेका छन्।
विद्यालयमा स्तरीय भौतिक पूर्वाधारका साथै सबैमा असल संस्कार, व्यवहार र अभ्यासहरू भए सार्वजनिक शिक्षा अब्बल हुने शिक्षकहरू बताउँछन्।
गरिबका छोराछोरी, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, समुदायहरू पढ्नै नपाउने वातावरण निर्माण हुँदैछ अर्कोतिर सरकारी शिक्षा केन्द्रहरू बेरोजगार उत्पादन केन्द्रका रूपमा परिणत भइरहेका छन्।
हालसम्म विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन अनुमति लिएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका शिक्षण संस्थाहरूको र्यांकिङ मन्त्रालयले हेरेको छैन। नेपालमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम नै सञ्चालन भइरहेका छन्। नवीकरण तथा छात्रवृत्तिलाई समेत मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिमा योगदान पुर्याएवापत् कास्कीको मदरल्याण्ड माध्यमिक विद्यालयलले शिक्षासेवी गङ्गाधर तिमिल्सिनालाई सम्मान गरेको छ।
विभिन्न देशमा गरिएका अध्ययनहरूले शिक्षकहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्दै राजनीतिक आग्रहबाट मुक्त र उचित किसिमको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सम्मान प्रदान गरेमा मात्र शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन सक्ने देखाएका छन्।
मुलुकले शिक्षामा गरेको लगानीबाट प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गरेर मात्र पुग्दैन, तिनलाई देशमै अड्याएर राख्ने नीति पनि हुनुपर्छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षा क्षेत्रमा ऐन, कानुनको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न आफूले प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले देश परिवर्तनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन।
बाह्र कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीमध्ये आधा जति अध्ययनका लागि विदेश र ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा समेत जाने गरेकाले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू सुनसान बन्न पुगेका हुन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले विश्वविद्यालय छाता ऐनसम्बन्धी विधेयक प्रक्रियामा रहेको बताएका छन।