गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२२ मा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ५ सय ४१ जना पीडित भएका छन्। ती मध्ये राज्यपक्षबाट ४० जना र अन्य पक्षबाट ५ सय १ जना गरी ५ सय ४१ जना पीडित भएका हुन्। त्यसबाहेक मनाङमा वर्षभरिमा जम्मा दुईवटा घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। ती पनि घरझगडाका घटना दर्ता भएका हुन् ।
आयोगबाट दुई दशकयता गरिएका सिफारिसअनुसार कैयौंले अझै क्षतिपूर्ति रकम पाउन सकेका छैनन्। आयोगले पीडतलाई क्षतिपूर्ति भराउन सरकारका नाममा १५ सय ९० वटा सिफारिस गरेकामध्ये आधा मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ।
सडक आश्रित मानवमुक्त अभियान नेपालद्वारा सोमबार ललितपुरमा आयोजित आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी सहयोगी पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मानसिक समस्या पनि एकप्रकारको रोग भएकाले बेलैमा सचेत भई उपचार गर्नुपर्छ भने।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई पत्र पठाएको छ।
पत्रकारिताको माध्यमबाट मानवअधिकार संरक्षणमा पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै मानवअधिकार मञ्च नेपालले ७४औं विश्व मानवअधिकार दिवस अवसरमा पत्रकार चापागाईंलाई पुरस्कृत गरेको हो।
प्रहरीले फोनबाट धम्की दिएको त्रासले घर छोडेर हिडेका र हालसम्म सम्पर्कमा नरहेकाले निजको तत्काल खोजतलास गरी परिवार समेतको शान्ति सुरक्षाको लागि आवश्यक पहल गरिपाउँ भनी उजुरी दर्ता हुन आएको छ, आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय टेकुलाई लेखेको पत्रमा भनेको छ, 'त्यस विषयमा के भएको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराइपाउँ।’
उनले आफूले विधि पद्धति अनुसार काम गर्दा मिडिया र राजनीतिक दलले आफू अनुकूल हुन दबाब सिर्जना गरेको र आफू त्यस्तो दबाबमा काम गर्न नसक्ने भन्दै समितिलाई न्याय दिन आग्रह गरेका हुन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै सुझावसहित परिमार्जनका लागि सरकारलाई आइतबार १२ बुँदे सुझाव दिएको छ।
तनहुँ कारागारका महिला कैदीबन्दीलाई सेनेटरी प्याड सहयोग गरिएको छ। महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल तनहुँले कारागारमा रहेका महिला कैदीबन्दीलाई शनिबार सेनेटरी प्याड सहयोग गरेको हो।
इमरान खानको नेतृत्वमा पाकिस्तानले विश्वको सबैभन्दा खतरनाक मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता देशको रूपमा कुख्याति कमाएको प्रतिवेदन सार्वजनि भएको छ।
ताप्लेजुङमा ६ महिनामा ९ वटा मानवअधिकारको घटना भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार आयोजित अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा सरोकारवालाबीच प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
युरोपेली संसद् (इपी) को भारी बहुमतले चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा जारी मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बारे कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकार उपविदेशमन्त्री उज्रा जिया नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राजनीतिक दलको प्रतिज्ञापत्रको रूपमा सम्बन्धित दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र/प्रतिबद्धतापत्रमा मानवअधिकारको विषय समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।
रूसले मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने १५ वटा पश्चिमा गैरसरकारी संस्था बन्द गर्ने भएको छ।
