मधेस प्रदेशमा ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ हुँदै
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना ‘गरेको श्रमाधान रोजगार मेला’ मधेश प्रदेशको जनकपुरमा आगामी शनिबार देखि सुरु हुने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना ‘गरेको श्रमाधान रोजगार मेला’ मधेश प्रदेशको जनकपुरमा आगामी शनिबार देखि सुरु हुने भएको छ ।
म्याग्दीको मालिका र मंगला गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको भाले बास्ने ताल पदमार्गले जोडिएको छ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिका ६ स्थित झाँगाझोलीमा गौरादेवी प्राकृतिक जडीबुटी उद्यान स्थापना गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन गरिएको ठहर गरेको छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बेगनासतालमा माछाको भुरा छाडिएको छ। परिषदले स्थापना दिवसको अवसर पारेर पोखरा–३१ बेगनासतालमा ५ हजार वटा भुरा छाडेको हो।
सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा दाहालले 'नेपालमा प्रचण्डबाहेक कसलाई देख्या छन् र ?' भनेका छन्।
रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकको जीवनरक्षाका लागि आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को स्थायी समिति बैठक यही वैशाख २९ गते बस्ने भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट वर्तमान सरकारमा सहभागी भएका चारजना मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चिठी लेखेर आफ्नो र आफ्ना परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुखद्वारा संविधानको मर्म र भावना तथा संसदीय पद्धति र अभ्यासविपरीत काम गरेको बताएको छ।
श्रमिक तथा श्रमजीवी वर्ग देशको आर्थिक मेरुदण्ड हुन् भनिए पनि सन् १८९० देखि महत्त्व दिँदै मनाउन थालिएको भए तापनि सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम भन्ने नारासहित मनाउन थालिएपछि यसले निरन्तरता पाएको हो।
नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रकरणमा यातायात विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरू निगरानीमा परेका छन्।
चितवनमा केरा उत्पादन गरेर बिक्री वितरणका लागि केरा पकाउने राइपनिङ चेम्बर अनुदानमा पाएपछि यहाँका केरा व्यवसायी उत्साहित भएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्याको समाधानबारे यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएकी छिन्।