माओवादी महाधिवेशनः पदाधिकारी चुनिन दौडधूप
पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले १५ जना पदाधिकारी हुने प्रस्ताव पारित गरेसँगै अध्यक्ष दाहालबाहेकका पदाधिकारीका लागि माओवादीका वरिष्ठ नेताबीच दौडधूप सुरु भएको छ।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
दलका विधान संविधानविपरीतः लगाम लगाउँदै निर्वाचन आयोग
आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि विधान तयार पार्दा वा पहिले नै दर्ता भएका दलले अद्यावधिक गर्दा संविधान र कानुनलाई ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
तमु ल्होसार पर्वका अवसरमा अध्यक्ष दाहालकाे शुभकामना
जनताको सङ्घर्ष र वीरतापूर्ण बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायबीच सहिष्णुता र आपसी ऐक्यबद्धता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
संसद् प्रभावकारी नहुँदा उपनिर्वाचनको महत्त्व सेलायो
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित सबै सांसदको पद रिक्त भएपछि सो क्षेत्रमा सांसदविहीन हुन नदिन उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ।
संघीयताको सारतत्व
मुलुकमा सात प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या ४९ वटामात्र बनाइएकामा अहिले यो संख्या बढाएर ७० पुर्याइएको छ। मन्त्री बनाउन मन्त्रालय पटक–पटक फुटाउनु आफैँमा संघीयताको विकृत अभ्यास हो।
‘पार्टीभित्रको भ्रष्ट आचरण निरुत्साहित गर्नुपर्छ’
ल्लो तह र उत्पीडित जनताको सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म प्रजातन्त्रको सर्वांगीण विकास हुन नसक्ने दाबी गरे। ‘मजदुर किसानजस्ता आधारभूत तहका जनताको निगरानी विकास निर्माण आदिमा कायम हुन नसक्दासम्म संघीयता जनतालाई पीडा दिने बुख्याँचा सावित हुनेछ,’ उनको प्रतिवेदनमा छ।
माओवादी महाधिवेशनः समाजवादमा पुग्ने बाटो ‘अस्पष्ट’
अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमाथि मंगलबार २५ वटा समूहमा भएको छलफलमा सहभागीले समाजवादमा पुग्ने बाटो स्पष्ट नभएकाले महाधिवेशनले तय गर्नुपर्ने सुझाएका हुन्। छलफलमा सहभागीले प्रतिवेदन अपूरो र अस्पष्ट भएको बताएका छन्। उनीहरूले प्रतिवेदन क्रान्तिकारी भए पनि त्यसमा थप सुधारको आवश्यकता औंलाएका छन्।
अध्यक्ष दाहालको दस्तावेजमाथि सामूहिक छलफल सुरु
आइतबारदेखि सुरु भएको माओवादीको आठाैँ राष्ट्रिय महाधिवशेनको बन्दसत्रले अध्यक्षको वैचारिक र राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न विभिन्न २५ समूह बनाएको थियो। ‘समूह १’ मा ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च रहेको छ। सो समूहले प्रज्ञा भवनको सभाको मुख्य भागमा छलफल सुरु गरेको छ।
उग्रतामा लगाम
अहिले पनि एकथरी मानिसलाई उग्रताबाट आफ्नो दल बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम छ। त्यही भ्रमपूर्ण विश्वासका आधारमा सर्वसाधारणमाथि ज्यादती भइरहेको छ।
महाधिवेशनमा दाहालको प्रतिवेदनः विचारको अस्पष्टताले कम्युनिस्ट आन्दोलन समस्यामा
दाहालले पछिल्लो समय असंवैधानिक र नि रङ्कुश तब रबाट पटकपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने, संविधानविप रीत दलहरू विभाजन गर्ने, संवैधानिक र अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति ग रे र अस्थि रता, अ राजकतालाई मलजल गर्ने तथा संघीयताको मर्मविप रीतका क्रियाकलाप भइ रहेको बताएका छन्।
‘माओवादीले सर्वहाराको हितमा काम गर्ने हैसियत राख्दैन’
माओवादी केन्द्र उपत्यका विशेष प्रदेश समिति सदस्य जिपी मैनालीले पार्टीले युवा पुस्तालाई विश्वास गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका राजनीतिक दलमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिताले नयाँ आशा र विश्वासको सञ्चार गरेको जनाउँदै मैनालीले पार्टी परम्परागतरूपमा अघि बढ्न नहुने बताउँछन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनः सच्चिने प्रतिवद्धतादेखि युवालाई रोजगारीसम्म
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अनिवार्य रूपमा १५ दिन श्रमसँग जोडिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। राजधानीमा जारी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेश गरेको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति माओवादीको आपत्ति
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानमाथि गरेको निर्णयको प्रतिवाद गरेको छ। निर्वाचन आयोगले दलको विधानमा साम्यवाद र वर्ग सङ्घर्ष लेख्न रोक लगाएको छ।
प्रचण्डको दस्तावेजको सारः व्यापक जनाधारद्वारा शान्तिपूर्ण क्रान्ति
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जारी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत आज शुरु भएको बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘२१ औँ शताब्दीमा समाजवादको बाटो’ शीर्षकको दस्तावेज पेश गरेका छन्।
माओवादी दस्तावेजमाथि छलफल गर्न २५ समूह गठन
स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्।