प्रमुख दलहरूबाटै संघीयता खतरामा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
शक्ति हत्याउने सिटौला दाउ
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कोसी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।
व्यवस्थामाथि कोबाट संकट ?
धर्मका नाममा विभिन्न ठाउँमा अराजकता फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै बैठकमा नेताहरूले सचेत रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रका अभिभावक रामचन्द्र
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्।
आज राष्ट्रपति चुनिँदै
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि बिहीबार निर्वाचन हुँदैछ।
अर्को निर्वाचन आउँदा ६५ वर्ष पुग्छु, प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्ने यो नै अन्तिम पटक होः पम्फा भुसाल
'अब अर्को संसद आउने बेलासम्म म ६५ वर्ष पुग्छु। अरु कुनै कारणले होइन्, म चाँही अब उमेर अवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न घरघर जान अनि टोलटोल पुग। गल्लीगल्ली पुग। सबै ठाउँ पुग। अब मसँग त्यो इच्छा छैन। अब म भन्दा युवा साथीहरु आउनुहोस्। मलाई रहर लाग्यो भने समानुपातिकमा जान्छु भनेपनि हुन्छ।'
कानुनको गर्भमा जिल्ला समन्वय समिति
जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्थानीय तहका रूपमा भए पनि यसको सञ्चालन ऐन संघ वा प्रदेशले बनाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन।
‘बालेनहरूसँग समदुरी आवश्यक छ’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साह जस्तालाई राजनीतिक समदुरी गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
आज लोकतन्त्र दिवस मनाइँदै
आज १६औं लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ।
‘पूर्वप्रम सुशीलको सादगी र स्वच्छ जीवनी पढाइनुपर्छ’
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजस्ता सादगी र स्वच्छ छवि भएका राजनेताको जीवनी धेरैलाई पढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
भट्टराईको टिप्पणीः ठूलो कोठामा सुत्ने झगडाले घरमै आगो लगाइदिए
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपाभित्रको आपसी मतभेद र झगडाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आगो लगाइएको टिप्पणी गरेका छन्।
बेढंगी विवाद
संसद्लाई संविधान नै संशोधन गर्ने अधिकार छ जुन अधिकार सरकारलाई छैन। त्यसैले संसदीय समितिले भनेझैँ गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला संसद्ले संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ बनाउने तागत देखाउनुपर्छ। अन्यथा संवैधानिक प्रावधानलाई अपव्याख्या गर्दै जथाभावी निर्देशन दिने हैसियत संसदीय समितिको पनि हुँदैन।