राजस्वमा आयल निगमको झण्डै खर्ब योगदान
नेपाल आयल निगमले सरकारलाई राजस्वमा झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ योगदान गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्दा विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई उक्त राजस्व बुझाएको हो।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राजस्वमा आयल निगमको ९७ अर्ब योगदान
इन्धन कारोबारबाट भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, आय कर, पूर्वाधारकर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य वृद्धि कर सहित एक वर्षको अवधिमा सरकारले ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख २१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
निगमले पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दैछ
नेपाल आयल निगम मुलुकमा इन्धनको आयात तथा बिक्री वितरण गर्न स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो। निगमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुरेन्द्रकुमार पौडेल नियुक्त भएर आएपछि इन्धन भण्डारणका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छन्।
निगमले सिलगुडीबाट मागबमोजिम पेट्रोल ल्याउन नसक्दा पूर्वमा अभाव
नेपाल आयल निगमको विराटनगरस्थित कार्यालयले माग बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ नदिँदा प्रदेश १ मा अभाव देखिन थालेको छ।
आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढायो
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट १६ अप्रिलमा प्राप्त मूल्य अनुसार समायोजन गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर एक रूपैयाँका दरले बढाएको जनाएको छ। आन्तरिक उडानको हवाई इन्धनको मूल्य भने लिटरमा २ रूपैयाँ बढाएको छ। मूल्य समायोजन नगरे १५ दिनमै ८१ करोड रूपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपर्ने निगमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयल निगममा इआरपी सिस्टम लागू हुँदै
इन्धन कारोबारमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न, वित्तीय सुशासन कायम गर्न, छिटोछरितो प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै र पेपरलेस अभ्यास गर्न इआरपी सिस्टम प्रभावकारी ।
नयाँ भवन बनाउँदै आयल निगम
हालको कार्यालय २०७२ वैशाखको भूकम्पले चर्काएपछि निगमले सोही स्थानमा नयाँ कार्यालय भवन बनाउन लागेको हो। गोरखा भूकम्पका कारण भवनमा क्षति पुगेकाले सरकारले निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका तीन वटै भवनमा रातो स्टिकर टाँसेको थियो। रातो स्टिकर टाँसिएको पाँच वर्षपछि बल्ल निगमले नयाँ भवन बनाउन तयारी थालेको हो।
आयल निगम थानकोट डिपोको स्तरोन्नति
नेपाल आयल निगमले थानकोट डिपोको स्तरोन्नति सम्पन्न गरेको छ। राजधानी लगायत आसपासका जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने निगमको बाग्मीत प्रादेशिक कार्यालय मातहतको डिपोमा भौतिक पूर्वाधार, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सुधार गरेको हो।निगमले करिब ६ करोड रूपैयाँ खर्चेर पुराना संरचना परिवर्तन र नयाँ संरचना निर्माण गरेको छ।
आयल निगम थानकोट डिपोको स्तरोन्नती
नेपाल आयल निगमले थानकोट डिपोको स्तरोन्नती गरेको छ। राजधानी लगायत आसपासका जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने निगमको बागमती प्रादेशिक कार्यालय माताहतको डिपोमा भौतिक पूर्वाधार, प्राविधिकसँगै व्यवस्थापकीय सुधार गरेको हो।
एक महिनामै पाइपबाट १० करोड लिटर डिजेल आयात
नेपाल आयल निगमले एक महिना मै पेट्रोलियम पाइपबाट १० करोड लिटर (एक लाख किलोलिटर) डिजेल ल्याउन सफल भएको छ। पाइपलाइन सञ्चालन भएपछि निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट डिसेम्बर महिनामा मात्रै १० करोड लिटर डिजेल आयात गरेको हो। यो पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि पहिलो पटक अहिलेसम्म कै धेरै परिमाण हो।
पेट्रोल पाइपले पौने दुई अर्ब बचत
नेपाल आयल निगमले पाइपबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न सुरु गरेपछि एक वर्षमा करिब पौने दुई अर्ब रूपैयाँ बचत भएको छ। निगमले मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरेर पाइपबाट डिजेल ढुवानी सुरु गरेपछि एक वर्षमा एक अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ जोगिएको हो।
थप सवा दुई अर्ब लिन इण्डियन आयलको दबाब
आइओसीले नेपालमा युरो–६ मापदण्डको तेल पठाउँदा लागत बढेको दाबी गर्दै लिटरमा ५६ पैसा भारु (८९ पैसा नेपाली) मूल्य बढाएर सूची पठाएको छ। यसअनुसार भुक्तानी दिने हो भने नेपालले वार्षिक सवा दुई अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ।
निगमले पम्प खोल्न ५८ स्थानीय तहसँग जग्गा माग्यो
–निजी क्षेत्रको व्यापार खोस्न होइन। बजारमा उपस्थिति जनाएर मोडल पम्प बनाएर सेवा दिन पम्प निर्माण गर्न लागिएको हो। सुरेन्द्र कुमार पौडेल, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम
प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियारको क्लिन चिट
महालेखा परीक्षकलगायत राज्यका आधा दर्जन निकायको छानबिनमा अनियमितता भएको ठहर हुँदाहुँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयल निगम जग्गा खरिद मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश ५ मा अमलेखगन्जबाट तेल
नेपाल आयल निगमले प्रदेश नं ५ का उपभोक्ताका लागि अमलेखगन्जबाट पेट्रोलियम पदार्थ पठाउन सुरु गरेको छ ।