रौतहटका दुई पालिकामा उपमेयरले नै लगाए ताल्चा
यस्तै किसिमको द्वन्द्व रौतहटका दुई वटा नगरपालिकामा चर्किएको छ। द्वन्द्व बढेपछि उपमेयरहरूले नै नगरपालिकामा ताल्चा लगाइदिएका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
म्याग्दीमा संस्थागत प्रसूति सेवा लिने दर ९९ प्रतिशत
सुत्केरी भएपछि पनि तीन पटक सुत्केरी जाँच गर्नेलाई थप एक क्रेट अण्डा, एक किलोग्राम सर्वोत्तम पिठो र बच्चालाई न्यानो कपडा दिने गरिएको छ।
उपमेयर रेनु भन्छिन्:‘बेथितीविरुद्ध आवाज उठाउँदा गाडी जलाइदिए’
समाजमा हुने बेथितीविरुद्ध चर्को आवाज उठाउँदै आएको बताएकी महतोले ‘कसैको’ योजनामा आगजनी गरिएको अनुमान गरेकी छिन्।
घटेन घरेलु हिंसा, अभियान नारामै
‘घरैदेखि सुरु गरौं, महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने नारासहित महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ।
वादप्रतिवाद गर्ने थलोका रूपमा सदनको प्रयोग हुन थाल्यो: सांसद शर्मा
सदन मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। कानुन निर्माण कार्यान्वयनमा सदनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनका लागि अझै थुप्रै कानुन निर्माण गर्न बाँकी नै छ।
भत्ता दिन लाभग्राहीको घरमै जनप्रतिनिधि
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा घरघरमै पुगेर लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ।
निर्वाचन प्रणालीबारे समीक्षा हुनुपर्छः सांसद उप्रेती
‘कानुन र विकास निर्माणको पाटोबाट केही गर्न नसकेपछि निरासमा परेका मतदाताले आक्रोशले होइन, हाँसेर हेरिदिउन् भनी आशा थेग्न र भरोसा दिलाउन अहोरात्र जनताको घरदैलोमा पुग्दै आएको छु।’ सर्लाहीबाट निर्वाचित सांसद हरी उप्रेतीको भनाइ हो यो।
मतदानमार्फत जनप्रतिनिधिको मूल्याङकन गर्दै जनमत पार्टी
जनमत पार्टीले आफ्ना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको अनुमोदन मुल्याङ्कन मतदान (जनमत सङ्कलन) गर्न सुरु गरेको छ। उक्त कार्यका लागि स्थानीय तहमा पार्टीद्वारा प्रकाशित मतदाता नामावलीमा नाम भएका सदस्यले पार्टीको कार्डसहित मतदान गर्न सो पार्टीले आग्रह गरेको छ।
तराईलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई जनप्रतिनिधिको आग्रह
वीरगञ्ज महानगरपालिकालगायत तराईका जिल्लामा देखिएको पानीको समस्यालाई तत्कालीन र दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न पर्साका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घ सरकारलाई अपिल गरेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘खानेपानी समस्या सम्बन्धमा सरोकारवालसँग छलफल’ विषयक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सङ्घ सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
‘अराजक’ बन्दै जनप्रतिनिधि
आर्थिक मसान्तमा काम सकाएर निकासा भएको रकमको हिसाब–किताब गरिरहेका बेला प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ का वडाध्यक्षसहित तीन जनाले उपभोक्ता समितिको रकम लुटपाट गरे।
संसद्मा झारा टार्दै सरकार
जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका (संसद्) मा सांसदले उठाएका जनसरोकारका विषयलाई कार्यपालिका अर्थात् सरकारले एकएक गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो।
महिला जनप्रतिनिधिमाथि नै जातीय विभेद !
बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर १ की दलित महिला सदस्य धनकली सुनारमाथि उनका छिमेकी भुवन बुढाले जातीय विभेद गरेको आरोप लागेको छ।
विज्ञ र कर्मचारीबाटै दाताको अर्बाै रकम मनोमानी रूपमा खर्च
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि चार वर्षअगाडिदेखि सरकारबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पिएलजिएसपी) को १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी कर्मचारी र विज्ञले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।
जनप्रतिनिधिको मनोमानीले शान्ति सुरक्षामा नै चुनौती
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षको मनोमानीले गर्दा जिल्लाको शान्ति सुरक्षादेखि आपसी सद्भाव बिगार्ने काम भएको पाइएको छ।
विवादमै बित्यो खाँडाचक्र नगरपालिकाको एक वर्ष
२०७९ वैशाख ३० सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित खाँडाचक्र नगरपालिकाको प्रमुखमा कमलबहादुर शाही,उपप्रमख गणेशबहादुर शाहीको एक वर्षको कार्यकाल विवादमै सकिएको छ।