७ वैशाख २०८१ शुक्रबार

सार्वजनिक पदमा रहेकाले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

गोरखाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ।

एकीकृत घुम्ती सेवाप्रति स्थानीयको चासो बढ्दै

स्थानीयतहमा राज्यका विभिन्न निकायद्वारा सञ्चालन गरिने एकीकृत घुम्ती सेवाप्रति सर्वसाधारणमा क्रमशः चासो बढ्न थालेको देखिन्छ। साथै घुम्ती सेवाबाट उनीहरू उत्साहित पनि भएका छन्।

अर्घाखाँचीमा क्षयरोगका २२२ जना बिरामी, ६ जनाको मृत्यु

क्षयरोग कम गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहँदा अर्घाखाँचीमा बिरामीको संख्या बढेको छ।

युवाले गरे संसदीय अभ्यास

रौतहटको दुर्गा भगवतीमा युवाहरूले संसदको अभ्यास गरेका छन्। संसद् सञ्चालन प्रक्रियादेखि कानुन निर्माणसम्म विभिन्न विषयमा युवाहरूले संसदीय अभ्यास गरेका हुन्।

कास्कीका स्थानीय तहः रुपा अब्बल, पोखरा महानगर सबैभन्दा कमजोर

वित्तीय सुशासनमा रुपा गाउँपालिका कास्कीका पालिकाहरुमध्ये अब्बल ठहरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लास्थित स्थानिय तहको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन(फ्रा)को नतिजामा रुपा गाउँपालिका ६७ अंक प्राप्त गर्दै कास्कीमा अब्बल ठहरिएको हो।

पर्यटनको सम्भावना बोकेको तमोर नदी क्षेत्र पर्यटकको पर्खाइमा

पर्याप्त पर्यटनको सम्भावना बोकेको नदी क्षेत्रलाई बेलाबखत स्वतः हुने जलयात्रा (र्याफ्टिङ), फिसिङ, क्याम्पफायर, वनभोजबाहेक जिल्लाका स्थानीय तहले तमोर नदी क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनन्।

कास्की र अन्नपूर्ण गाउँपालिका फाइनलमा

कास्की र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका दोस्रो कीर्तिपुर नगरपालिका यु–१८ राष्ट्रव्यापी अन्तर स्थानीय तह पुरुष बास्केटबल प्रतियोगितामा शुक्रबार फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।

९ महिना बित्दा पनि ३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

नौ महिना बित्दा पनि ३ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि अझै बजेट ल्याएका छैनन्।

पानीको मुहान संरक्षण गर्न रिचार्ज पोखरी

खानेपानीको मुहान सुक्नबाट बचाउन तथा सुकेका मुहानहरुलाई पुनःजीवित गर्न धनकुटाको दुई स्थानीय तहमा वर्षात्को पानी जम्मा गर्ने रिचार्ज पाखरीहरु बनाउन शुरु गरिएको छ।

फेरि पनि नेतृत्व यात्रामा दाहाल

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार पार्टीको विधान अधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै जनयुद्धका सारथीहरू तथ्यसहित नेतृत्व लिन तयार भए आफूले छाड्ने बताएका थिए।

सरकार सत्ताको खालमा, पीडित अझै पालमा

भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सरकारले अस्थायी आवास बनाउन समय र स्रोत खर्चिए पनि पीडितले अझै आवास पाउन सकेका छैनन्।

अघि बढ्यो ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

सिंहदरबारका कर्मचारी कटौती गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नै सकस

पाँच वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघको मातहतमा करिब ४८ हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो। हरेक वर्ष त्यो संख्या बढ्दै गएको छ।

स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च निराशाजनक, १५ प्रतिशत पनि कटेन

पुस मसान्तसम्ममा यहाँका स्थानीयतहले पुँजीगत खर्चको हिस्सा समग्रमा १५ प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। चार नगर र चार गाउँपालिका रहेको उदयपुरमा चालु र पुँजीगतको समग्र खर्च प्रतिशत पनि ४० नाघेको छैन।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्