पर्सामा महिला उद्योगी व्यवसायी थपिंदै
पर्साको पोखरिया नगरपालिका–७ की सुनिताकुमारी साह यतिबेला गाउँ नजिकैको चोकमा पसल चलाउँदै छिन्।
पर्साको पोखरिया नगरपालिका–७ की सुनिताकुमारी साह यतिबेला गाउँ नजिकैको चोकमा पसल चलाउँदै छिन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट मार्फत वीरगञ्ज–पथलैयालाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गरिएकाले यहाँका उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएका छन्।
उद्योगी व्यवसायीसहित सरोकारवालाले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध सदस्यहरूको समस्याका बारेमा छलफल गरेको छ।
क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले कानून बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग गृह मन्त्रालयले बन्द गराउनु कानूनविपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
व्याजदर घटाउन माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल राष्ट्रबैंकको विराटनगर कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर २०७८ भदौमा छ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेकामा २०७९ भदौमा १० दशमलव एक प्रतिशत छ। २०७९ भदौमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर सात दशमलव ८१ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव छ प्रतिशत छ।
विराटनगर नाका जोड्ने भारतको जोगवनीस्थित मिरगञ्ज पुल लामो समयदेखि अवरुद्ध भएपछि सो नाकाबाट हुने आयात-निर्यात नौ महिनादेखि ठप्प भएको छ।
सरकारले लिने राजस्व नीति निजीक्षेत्र मैत्री हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजस्व नीति तथा कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अगुवाले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाएका छन्।
अनुगमन भइरहने हो भने आफूखुसी मूल्य बढाउने अवस्था आउँदैन। यहाँ मौज्दात सामग्रीमा जथाभावी मूल्य बढाउँदा सर्वसाधारणको ढाड सेकिने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघले उद्यमी व्यवसायीहरुको सहयोग र सहकार्य बारेमा सोमबार दुई देशका राजदूतहरुसँग छलफल गरेको छ।
नेपालगन्ज नाकामा निर्माणाधीन आइसिपी (एकीकृत भन्सार जाँच चौकी) को काम अहिलेसम्म २० प्रतिशत सकिएको छ।
ताप्लेजुङका उद्योगी व्यवसायीहरुको नेतृत्व पंक्तिले कर्मचारीको न्यूनतम् बढुवा अवधिलाई समेत ख्याल नगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्रप्रसाद चापागाँइको सरुवा गरेर सरकारले अन्याय गरेको बताएको छ।
