बिमाको दररेट र सर्त संशोधन गर्न माग
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पुनर्बिमा निर्देशिका, २०७८ मा बिमाको दररेट र सर्तसम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पुनर्बिमा निर्देशिका, २०७८ मा बिमाको दररेट र सर्तसम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले बिमाको दररेट वृद्धि र नयाँ सर्तसम्बन्धी निर्देशिका विकासविरोधी भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा परेको बताएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँग बुधबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले ठेक्कापट्टामा देखिएका कार्टेलिडलगायतका विकृतिलाई हटाएर व्यवसायीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका हुन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी भदौ १ गतेबाट लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ।