अदालतको अवहेलना कि महाअभियोग?
अदालतको लापरबाही रहेछ भने अक्षमताको आधारमा 'महाअभियोग' तर्फ मोडिन्छ, अनि सरकारले अदालतको फैसलालाई 'अन्यथा' गर्न छलकपट गरेको देखिएमा त्यस्तो कार्य 'अदालतको अवहेलना' मानिन्छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रधानमन्त्री पार्कलाई महाअभियोग लगाउने निर्णय सदर
दक्षिण कोरियामा पहिलो पटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संसदले बरर्खास्त गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पार्क गुयन हेइलाई महाअभियोग लगाउने निर्णय सदर भएपछि संसदले गरेको उक्त निर्णयलाई उच्च अदालतले पनि मन्जुरी दिने भएको छ।
सर्वोच्चले अयोग्य ठहर गरेपछि कार्कीलाई महाअभियोग लगाइराख्नु पर्दैन: समिति
संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको छ। शुक्रबार समितिका सभापति कुमारीलक्ष्मी राईले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाइन्। तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्व संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पछि संसदले ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
महाअभियोगका बहुमत बुँदामा लोकमानसिंह दोषी ठहर
उनीविरुद्ध ७ बुँदे महाअभियोग प्रस्ताव गरिएकोमा ४ बुँदामा दोषी पाइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
लोकमानविरुद्वको महाअभियोग सफल हुन्छ: नेता नेपाल
नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध सदनमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने दाबी गरेका छन्।
लोकतन्त्रको रक्षाकालागि महाअभियोग प्रस्ताव पास हुन्छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि अख्तियार प्रमूख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने बताएका छन्। बरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र रक्षाका लागि महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
संविधान संशोधन र महाअभियोग सहमतिमै टुँगिन्छ : सभामुख घर्ती
सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधान संशोधन र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव सहमतिमै टुँगिने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लबको देउसी–भैलो कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घर्तीले संविधान संशोधन र महाअभियोग प्रस्ताव दुवै सहमतिमै टुँगिने बताएकी हुन्।
संविधान संशोधन र महाअभियोग सहमतिमै टुँगिन्छः सभामुख घर्ती
सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संविधान संशोधन र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव सहमतिमै टुँगिने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा पार्न महाअभियोग प्रस्तावः महतो
संघीय समाजवादीफोरम नेपालका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य डा. वीरेन्द्र महतोले संविधान संशोधनको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न प्रमुख दलले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
महाअभियोग भन्दा चुनाव प्राथमिकः राप्रपा अध्यक्ष राणा
राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाले अख्तियार प्रमुखका विरुद्ध ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावबारेमा पार्टी बैठकपछि निर्णय लिइने बताएका छन्र। रिपोर्टर्स क्लबले आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले सो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले दलहरुले हतार गर्न आवश्यक नभएको बरु संविधान कार्यान्वयन गरी निर्धारित समयमा चुनाव सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
महाअभियोगलाई संविधान संशोधनसँग सौदावाजी गर्ने कुरा एमालेलाई मान्य छैन:पोखरेल
नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले संविधान संशोधनको सौदावाजीका रुपमा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई लिइए आफ्नो पार्टीले कुनै हालतमा नमान्ने बताएका छन्।
महाअभियोगबारे औपचारिक निर्णय लिन देउवालाई आग्रह
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको एक प्रतिनिधिमण्डलले आज नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा जतिसक्दो चाँडो औपचारिक निर्णय गर्न अपिल गरेको छ ।
डा. केसीको अपिलः महाअभियोगको विपक्षमा उभिने दल चिनेर बस्नुस्
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारसँगै अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की बिरुद्ध महाअभियोगको माग राखेर पटकपटक अनसन बस्दै आएका डा. केसीले महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमा उभिएका एमाले र माअोवादीको स्रहाना गरे। नेपाली कांग्रेसको सकारात्मक निर्णय कुरेको भन्दै उनले कांग्रेसबाट प्रस्तावको पक्षमा स्वतस्फुर्त निर्णय आउँदा उसको साख जोगिने बताए।
महाअभियोग बिषयमा कांग्रेस ‘न्यायाधीश’: नेता महत
कांग्रेस नेनेपाली ता रामशरण महतले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रकरणमा कांग्रेस ‘न्यायाशीस ’ का रुपमा रहेकाले सुझबुझका आधारमा मात्रै फैसला गर्ने बताएका छन्। उनले यो बिषयमा छानविन गर्न बनाइएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा ल्याउने बताए।
काँग्रेससँग नसोधी महाअभियोग प्रस्ताव आएको भन्दै वन मन्त्रीको गुनासो
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीले सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली काँग्रेससँग समन्वय नै नगरी अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभयिोग प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै उक्त प्रस्तावको तीव्र आलोचना गरेका छन्।