महाअभियोग प्रस्तावमा छलफलको मिति भोली तोकिने
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्व दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफलको मिति भोली (बिहीबार) तोकिने भएको छ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्व दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफलको मिति भोली (बिहीबार) तोकिने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत नै दर्ता गराइएको हो । यो संविधानका कैयन धाराहरुउपर विवाद चलिरहेकै छ । महाअभियोगसम्बन्धी यो धाराको प्रयोग भने केही महिनाकै अवधिमा दुई–दुई पटक हुँदैछ तर यतिखेर जुन ढंगले यसको प्रयोग भएको छ, आगामी दिनमा लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी गरिएला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
‘कान खोली सुन– देउवा र प्रचण्ड, माफिया मोहले देश हुन्न सम्पन्न’ सोमबार माइतीघर मण्डलामा भेला भएकाहरु एकै स्वरमा चिच्याइरहेका थिए।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोगमा जाने निर्णयको पार्टीले पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो पार्टीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसप्रति आफ्नो व्यक्तिगत विचारको कुनै अर्थ नहुने उनले बताए।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्ष मन्डलमध्ये एक महन्थ ठाकुरले नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावको विषयमा केही पनि जानकारी नभएको बताएका छन् ।
राजसंस्थावादी वृहत राजनीतिक मोर्चाले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीमाथि पेस गरेको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल खारेज नगरिए कडा आन्दोल गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग न्यायीक स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध विभिन्न संघसंस्थाले विरोध र्याली आयोजना गरेको छ। राजधानीको माइतीघरबाट सुरु भएको विरोध र्याली बानेश्वरतिर अघि बढेको छ। निषेधित क्षेत्रको अवज्ञा हुन नदिन प्रहरीहरु नयाँ बानेश्वरमा तैनाथ छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नवराज सिलवालको कागजात सरकारले कीर्ते गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यही कीर्ते कागजमा फँस्ने देखिएपछि मुद्दाको फैसला हुनु अगाडि नै महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको उनको भनाइ थियो।
कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको पाइएपछि बाध्य भएर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ठहर गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीशल सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने कांग्रेस-माओवादीको कदमविरुद्ध ३ बजे माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनको तयारी गरिएको छ।
प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र आबद्ध सांसदद्वारा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिनु लोकतन्त्रकै उपहास भएको निष्कर्ष साझा पार्टीले निकालेको छ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतकी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावबारे नेकपा एमालेले प्रतिक्रिया दिएको छ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतकी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया आउन थालेको छ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतकी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणसहितका ९ बुँदामा प्रधान न्यायाधीशले सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तपक्षेप गरेको भन्दै कांग्रेस-माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।