९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कुण्ठित नगर’

नेपालको संविधानको धारा १७, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथाराजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचारर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको आयोगले सम्झाएको छ।

सार्कको बैठक तत्काल आयोजना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तत्काल दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरुको भर्चुअल बैठक आयोजना आग्रह गरेको छ।

चिया श्रमिकलाई खाद्यान्न वितरण

श्रमिकका प्रतिपरिवारलाई २५ सय रूपैयाँ बराबरको खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ। मानवअधिकार सञ्जाल तथा शान्ति कार्य समूह (प्याग नेपाल) र कारितास नेपालले कारितास जर्मनीको सहयोग तथा इलाम नगरपालिकाको समन्वयमा खाद्यान्न वितरण गरेका हुन्।

विद्यालय बन्द गर्न आग्रह

कोभिड–१९ को नयाँ स्वरुप देशमासमेत तीव्र रूपमा फैलिँदै गैरहेकाले बालबालिका बढी जोखिममा रहेको भन्दै ध्यान दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विद्यालय र भीडभाड हुने संस्था बन्द गर्न आग्रह गरेको छ।

मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाप्रति एमनेस्टी चिन्तित

सन् २०२० मा मानवअधिकार उलङ्घनका घटना बढेकोप्रति एमनेस्टी इन्टरनेशनलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

हिरासतमा मानवअधिकार हनन: युरोप र अमेरिकाले चीनमा लगायो प्रतिबन्ध

पश्चिमी यूरोपियन देशहरूले मुस्लिमहरूमाथिको मानवअधिकार शोषण गरेको भन्दै चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। चीनले वीगर मुस्लिमलाई देशको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांगको हिरासतमा राखेको छ।

दलितले छोएको खाएको निहुँमा बहिष्कृतलाई न्याय दिन आयोगको आग्रह

दलितले छोएको खाएको निहुँमा आफन्तबाटै अघोषितरूपमा बहिस्कार गरिएको घटनाका विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रशासन र नगरपालिकालाई भनिएको आयोगको प्रदेश शाखा कार्यालयका प्रमुख उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले बताए।

मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीमा महिला बढी पीडित

मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका गम्भीर घटनामा पुरुषभन्दा बढी संख्यामा महिला पीडित देखिएका छन्। इन्सेकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ मा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा महिला बढी पीडित भएको उल्लेख गरिएको हो।

मानवअधिकार उलंघन र ज्यादतीमा महिला बढी पिडित

मानवअधिकार उलंघनका र ज्यादतीका गंभिर घटनामा पुरुष भन्दा महिला धेरै बढी संख्यामा पिडित देखिएका छन । ईन्सेकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तक २०२१ मा मानवअधिकार उलंघनका घटनामा महिला बढी पिडित भएको उल्लेख गरिएको छ । ईन्सेकले काठमाण्डौ लगायत सवै प्रदेशमा सन २०२० मा भएका मानवअधिकार उलघंनका घटना समावेश भएको बर्ष पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो । ६ सय ४८ बलत्कारका घटना भएको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको ईन्सेकका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख खडक राज जोशीले बताएका छन । यसैगरि १ सय ५२ बलत्कार प्रयासका घटना भएृका छन । भने वोक्सीको आरोपमा ५८ जना, घरेलु हिंसामा १ सय ३ सय ४६ जना महिला पिडित रहेको उनले बताए । बेचबिखनमा २५, यौन दुव्र्यवहारको घटनामा ६२ जना पिडित भएका छन । यसैगरि परिवारजनवाट १ सय २ महिलाको हत्या भएको छ । एक बर्षमा हत्या भएको महिलाको संख्या १ सय ५८ रहेको छ । हत्या भएको पुरुषको संख्या भने बढी छ ।

‘ओली सरकारः किर्तेतन्त्र बन्द गर’ (फोटो फिचर)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विरोध प्रदर्शन गरेको छ।

मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता, पूर्वप्रधानसेनापतिदेखि बहालवाला सचिवसम्म

आयोगका सिफारिस र कार्यान्वयन अवस्था’ विषयमा बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापतिदेखि बहालवाला सचिवसम्मको नाम रहेको छ।

मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक

आयोगले सरकारलाई पठाएमध्ये १ सय ६३ वटा सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। ४ सय ४५ वटा सिफारिस आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् भने ५ सय ८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्था छ।

डा. केसीसँगका सम्झौताको अवस्था माग

अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यप्रति सरकारले चासो नदिएको भन्दै विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको जानकारी गराउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक गर्न आयोगको माग

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारसँग माग गरेको छ ।

लकडाउनमा पनि मानवअधिकार उल्लंघन

कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि लगाएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण कर्णालीमा मानवअधिकारको अवस्था खस्कँदै गएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको मानवअधिकार अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्