पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री खानविरूद्धको मानहानि मुद्दा खारेज
मुद्दामा पाकिस्तानका पूर्व प्रधान न्यायाधीशले २७ जुन २०१४ मा इमरान खानद्वारा सार्वजनिक एक वक्तव्यमा आफूविरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी गरेको आरोप लगाएका थिए।
मुद्दामा पाकिस्तानका पूर्व प्रधान न्यायाधीशले २७ जुन २०१४ मा इमरान खानद्वारा सार्वजनिक एक वक्तव्यमा आफूविरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी गरेको आरोप लगाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा रहेको १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा चैत ८ मा निर्णय सुनाउने मंगलबार आदेश भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका एक ‘अब्बल’ न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा उमेरहदका कारण सेवाबाट बिदा भएका छन्।
प्रहरीले कुटपिट मुद्दामा २७ वर्षदेखि फरार रहेका कञ्चनपुरको दोधारा चादँनी नगरपालिका थारू गिरीसहित ६ जना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा पेस गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग दोषी देखिएकाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारीमा छ।
विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय ठहर भएका व्यक्ति फरार भइदिँदा कैद वर्ष बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा कैद बस्न बाँकी समय एक लाख नौ हजार २५ वर्ष छ।
तीमध्ये पुरुष तीन सय ६० र महिला ४६ जना छन्। तीमध्ये सात पुरुष र एक जना महिला विदेशी रहेका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको भन्दै नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवं गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तुका तत्कालीन अध्यक्ष-संयोजक जानकीप्रसाद यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
देशभरका अदालतमा मुद्दाका चाङ बढ्दा समयमै फर्स्याेट चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
नजिर र कानुनका आधारमा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको छिनोफानो समयमै हुन नसकेपछि जिल्ला अदालतका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ६ अर्ब ८० करोड ६९ लाख ४० हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन चार सचिवसहित १५ जना र तीनवटा निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ।
सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको र ७० को दशककै चर्चित मुद्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिदकर्तालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
तनहुँ जिल्ला अदालतले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा एक अभियुक्तलाई १८ वर्ष कैद फैसला सुनाएको छ।