गोलाप्रथा लागू भए मुद्दा हेर्न न्यायाधीश सहमत
न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोके मुद्दा हेर्ने तर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग नछोड्ने बताएका छन्।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
न्यायालयमा निकास
अहिले सरकारमा रहेका प्रमुख दलले यसको निकासका निम्ति पहल गर्नु आवश्यक छ।विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकासका निम्ति पहल गर्नुपर्छ। अहिले देखिएका विकृति अन्त्यका साथै न्यायालयमा शुद्धीकरणका निम्ति यो अपूर्व अवसर हो।
सर्वोच्च ठप्प,न्यायाधीश मौन
आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालत परिसरको गेटमा धर्ना दिए। सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू कार्यसम्पादन छाडेर उनीहरूको आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीलाई नेपाल बारको आग्रह
नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ।
निकास खोज्न राजनीतिक दललाई बारको आग्रह
बारको सोमबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध कदम चाल्न दलहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित तोके इजलास
प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिउन्जेल बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने अडान न्यायाधीशहरूले राखेका छन्।
सर्वोच्चको संकट
ओलीले परमादेश दिने पाँचै जनाले राजीनामा गर्नुपर्छ भने पनि अहिलेको यो अवस्था त्यो आदेशले आएको होइन। यो स्थिति आउनुमा न्यायालयलाई समेत भागबन्डामा लैजाने ओली लगायत नेताको भूमिका मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ।
सर्वाेच्चमा गम्भीर संकट: सबै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू इजलास नबसी प्रधानन्यायाधीशराणालाई पदबाटराजीनामा दिन आग्रह गरेसँगै न्यायालयको विवाद तत्काल नटुंगिने देखिएको छ।
बाइरोडको बाटोमा: लोकतन्त्रमा मौलाएको लाजतन्त्र
पारससँग सेल्फी लिनु, टिकटक बनाउनु अहिले कम्ता आकर्षणको विषय भएको छैन। लौ त पारस शाहकै जत्तिकै आमनागरिकले चासो राखेर अहिलेका नेतासँग टिकटक बनाएको हेरौँ।
बेथितिका संवाहक
संवैधानिक निकायमा भाग खोजेको, मन्त्री बनाउन आफ्ना उम्मेदवार दिएको र राजदूत तथा अन्य नियुक्तिसमेतमा नाम जोडिएपछि न्यायालय विवादको भुमरीमा परेको छ।यो स्थितिबाट न्यायालयलाई बाहिर निकाल्न अब उनको बहिर्गमनमात्र विकल्प देखिएको छ। यही स्थितिमा न्यायालय अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन।
सहकर्मीबाटै अप्ठेरोमा प्रधानन्यायाधीश
सिंगो न्यायालयकै विषयमा गम्भीर विवाद उठेका बेला फुलकोर्ट बैठकको अजेन्डामा सर्वोच्चमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी विषयलाई मात्रैराखेपछि १४ न्यायाधीश बैठक बहिष्कार गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन् । विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन्।
अपरिपक्व निर्णयको अलमल
यस पटकको नियुक्ति प्रकरणले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई विवादमा ल्याएको छ। यो कुनै अर्थमा उचित होइन। उनी विवादमा आउनु भनेको स्वतन्त्र न्यायालयको छविमै आँच आउनु हो। यो विषय यत्तिकै उठेको होइन। हावा नचली पात हल्लिँदैन। अतः यस विषयमा छानबिन हुनुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई राजदूतमा पनि भाग!
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र सरकारमा मात्र नभई राजदूतमा पनि भाग खोजेका छन्। उनले आफ्ना सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन्।
'न्यायालयलाई विवादमा तान्दै गठबन्धन'
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कार्यपालिकामा बुझाउने काम प्रधानन्यायाधीशबाट भएको देखियो। न्यायपालिका, कार्यपालिकाको एउटा अंगका रूपमा भएको देखियो।’
न्यायपालिका सुधारमा बार र बेन्च
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिका सुधारका लागि कानुन व्यवसायीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।