संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १० गतेभित्र अनिवार्य नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट ल्याउन सर्कुलर गरे पनि बराहपोखरी गाउँपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका र रावाबेँसी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएनन् ।
लामो समयदेखि बजेटमा राजनीति गरिएपछि संविधानमै बजेट ल्याउने दिन किटान गरिएको छ। २०७२ मा जारी मुलुकको गणतान्त्रिक संविधानलदे आगामी वर्षको बजेट संघले जेठ १५, प्रदेशले असार १ र स्थानीय तहले असार १० मा ल्याउनुपर्छ। संविधानको यही व्यवस्था अनुसार संघ र प्रदेशहरुले समयमा नै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
आव ०७६/७७ का लागि भक्तपुर नगरपालिकाले दुई अर्ब १३ करोड १० लाखको बजेट पेस गरेको छ।
सोलुखुम्बुको माप्य दूधकोशी गाउँपालिकाले आगामी आव ०७६/७७ का लागि पौने २८ करोडको बजेट ल्याएको छ।
भीमदत्त नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभामा आगामी आव ०७६/७७ का लागि एक अर्ब २२ करोड ८२ लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। नगर सभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले खरको छानोमुक्त गाउँपालिकाको रुपमा विकास गर्नका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गरेको छ।
धादिङको पाँच स्थानीय तहले तोकिएको मिति असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन्।
महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंको बजेट छ भने सबैभन्दा कम बजेट भरतपुरले सार्वजनिक गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मंगलबार भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाको ५ औं महाअधिवेशन कार्यक्रमबाट सो बजेट पारित गरेको हो।
उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। चालूतर्फ एक अर्ब १२ करोड अर्थात् करिब ५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७७ करोड ९८ लाख अर्थात् ४१ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पर्यटन बोर्ड र स्थानीय तहबाट पनि पर्यटन वर्षका लागि खर्च गरिने भएकाले सरकारले पर्यटन वर्ष २०२० का लागि कम बजेट विनियोजन गरको बताएका छन्।
ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मंगलबार ललितपुर महानगरपालिकाको ललितपुरमा आयोजित चौंथो नगरसभामा मेयर चिरिबाबु महर्जनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सो बजेट पेश गरेका हुन्।
पोखरा महानगरपालिकाले योजना छनोट गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाले जेठ २० गते सबै वडालाई पत्राचार गरेर वडास्तरबाटै योजना माग गरेको थियो। तीन दिनभित्र योजना छनोट गरेर पठाउन भनिए पनि अधिकांश वडाले योजना नै पठाएनन् भने योजना सिफारिस गरेका वडाले पनि ढिलो गरी मात्र पठाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
ताराखोला गाउँपालिकाले विसं २०७७ लाई ‘भ्रमण वर्ष’ घोषणा गरेको छ। गाउँपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा सो कुरा समावेश छ। पर्यटन प्रवद्र्धन तथा भ्रमण वर्ष सफल पार्न ७० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
केन्द्रले दलितलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने बजेट नछुट्याएको अवस्थामा प्रदेश ५ ले बजेट छुट्याउनु सकारात्मक छ। तर बिनालक्ष्य वितरणमुखी बजेटले कति परिणाम प्राप्त गर्ला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
