असारे विकास धमाधम
अधिकांश स्थानीय सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको भए पनि प्रदेश र संघ सरकारको बजेट भने असार अन्तिमतिर आएर धमाधम खर्च भइरहेको पाइएको छ।
११ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
चन्दननाथ नगरपालिकाको बजेट अनिश्चित
चालू आर्थिक वर्षको सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै नगरकार्यपालिकाभित्र सदस्यहरूले आवाज उठाउन थालेपछि बजेट अनिश्चित बनेको हो।
नेकपा संसदीय दलको बैठक जारी
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ।
बंगलादेशमा ६२ अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट
संसद्मा प्रस्तुत बजेट कार्यक्रमलाई यस आर्थिक वर्षको अन्तिम संसद् अधिवेशनको अन्तिम दिन ध्वनी मतका आधारमा सर्वसम्मतिका साथ अनुमोदन गरिएको हो।
१५ दिन बित्यो, बजेटमाथिको छलफल शुरु भएन
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले असार १ गते अगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागी प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि १५ दिन बित्दा समेत छलफल शुरु हुन सकेको छैन्। बजेटमाथि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाका सासंदहरुको निरन्तरको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक बजेटमाथि छलफल हुन नसकि स्थगित गरिदै आएको छ।
वैदेशिक व्यापारको आकार बजेटभन्दा ठूलाे
चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापार वार्षिक बजेटभन्दा झण्डै दुई खर्ब रुपैयाँले बढी हुने देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
१ सय १८ स्थानीय तहको बजेट किन आएन?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालका १ सय १८ वटा स्थानीय तहले अझै नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जसमा सबैभन्दा धेरै ४३ वटा स्थानीय तह प्रदेश २ का छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा १६, प्रदेश ३ मा १५, गण्डकी प्रदेशमा ५ वटा, प्रदेश ५ मा १२ वटा, कर्णाली प्रदेशका २५ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तह छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर
४९ स्थानीय तहको बजेट अनिश्चित
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूबीचको विवाद र हेलचेक्र्याइँका कारण ४९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहले समयभित्र बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्दा राजस्व र आय–व्यय विवरण अनिश्चित बनेको छ । ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आफ्नो बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ सय ३९ वटा स्थानीय तहले भने बजेट पेस गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निर्धारित समयभित्र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ छ ।
कालोपत्रेमाथि ग्राभेल !
आर्थिक वर्षको मसान्तमा स्थानीय तहलाई बजेट सकाउन चटारो छ। त्यही चटारोकाबीच धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि खाल्डाखुल्डी भएको कालोपत्रे सडकमाथि नै ग्राभेल बिच्छाएको छ।
‘स्वार्थ समूह’को घेराबन्दीमा स्थानीय सरकार
जिल्लाको धेरै बजेट तथा भूगोल समेटिने फिदिम नगरपालिकामा एक दर्जनको हारहारीमा सल्लाहकार राखिएका छन्। नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा पनि ती सल्लाहकारको कुरा धेरै बिक्छ। विज्ञताका आधारमा भन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा राखिएका सल्लाकारका कारण नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रभावित भएको देखिन्छ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न स्थायी राजधानी माग, सांसदलाई दिने ३ करोडसहित बजेटको विरोध
प्रदेश ३ का सांसदले स्थायी राजधानी छिट्टै नतोके बजेट कार्यान्वयन असफल भई सरकार र प्रदेश नै असफल हुने चेतावनी दिएका छन्। बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै प्रदेश सांसदहरूले बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाँडै स्थायी राजधानी तोक्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
गाउँसभाविरुद्ध उत्रिए नेकपाका तीन वडाध्यक्ष
वडामा बजेट सिलिङ नदिइ गाउँसभा गरिएको भन्दै खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका तीन वडाध्यक्ष विरोधमा उत्रिएका छन्।
चालू खर्च घटाउन सांसदको माग
कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा चालू खर्च घटाउन माग गरेका छन्। उनीहरुले सरकारले विकास बजेटलाई कटाएर चालू खर्च बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः बजेटमाथि छलफलै सुरु भएन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ का लागि असार १ गते प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि अझै छलफल सुरु हुन सकेको छैन।