जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाः यसरी बदल्नेछ कर्णाली प्रदेशको आर्थिक हैसियत
दैलेखको पदमखोला र द्वारीखोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।
दैलेखको पदमखोला र द्वारीखोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति अर्घाखाँचीको आयोजनामा आगलागीसम्बन्धी कृत्रिम अभ्यास गरिएको छ।
स्वर्गद्वारी आश्रमको मोही जग्गामा एकल स्वामित्वको माग गर्दै आन्दोलनरत किसानसँग सरकारले वार्ता गने भएको छ।
राष्ट्रियसभाले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ पारित गरेको छ।
कारागार व्यवस्थापन विभागले कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले फागुनदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य बीमा लागू गरिएको हो।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माण जारी छ।
देवीकन्या मात्र होइन, सुवा रावल, निर्मला रावत र उनकली रोकायाहरूले गाउँघरमै सञ्चािलत स्वास्थ्य सेवा लिन पाएका थिए।
सुक्खायाम भएसँगै नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन ह्वात्तै घटेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवं गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तुका तत्कालीन अध्यक्ष-संयोजक जानकीप्रसाद यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अनुमती लिएकोभन्दा बढी काठ कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलबस्तुका तत्कालीन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
प्रसिद्ध धार्मिकस्थल बागलुङ कालिका मन्दिरमा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा रु एक करोड ७१ लाख भेटी सङ्कलन भएको छ।
भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सरकारले अस्थायी आवास बनाउन समय र स्रोत खर्चिए पनि पीडितले अझै आवास पाउन सकेका छैनन्।
नेपाली काँग्रेसले गोदावरीमा फागुन ७ गते हुने महासमिति बैठकका लागि उपसमितिमा १० जना सदस्यहरू मनोनीत गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने निसी गाउँ जनघनत्व बढ्न थालेसँगै खानेपानी आपूर्तिमा समस्या हुन थालेको छ।
नगरपालिकाको रु ३५ लाख र मुख्यमन्त्री कार्यालयको रु ६५ लाख बजेटमा सो होस्टेल निर्माण उनले बताए।