सुरुङ मार्ग विशेष प्राथमिकतामाः पूर्वाधार मन्त्री
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारले सुरुङ मार्गलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सेती यातायातले उठायाे ३७ करोड राजस्व
सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को जेठ मसान्तसम्म ३७ करोड राजस्व संकलन गरेको छ।
चीनद्वारा सिरियालाई सय बस उपहार
द्वन्द्वग्रस्त मध्यपूर्वी मुलुकको सार्वजनिक यातायात सेवा सुधारका लागि चीनले सिरियालाई सयवटा बस उपहार प्रदान गरेको छ। बिहीबार सिरियास्थित चिनियाँ राजदूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गरी सिरियाली सहरी क्षेत्रको यातायात समस्यालाई सुधार गर्नका लागि सय वटा बस उपहारस्वरूप प्रदान गरिएको जानकारी गराएको हो। चीनले आफ्नो सहयोगले सिरियाको यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने विश्वास लिएको छ।
नयाँ ट्याक्सी १२ सय सिसीका मात्रै दर्ता हुने
यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्दा १२ सय सिसीको हुनुपर्ने मापदण्ड तयार पारेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।
पत्रकारलाई पचास प्रतिशत छुट
मुगुको एक यातायात प्रालीले जिल्लास्थित कार्यरत पत्रकारहरुलाई आफना सवारी साधनहरुको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने निर्णय स्थगित
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने निर्णय स्थगन गरेको छ।
सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ। आगामी असार १ गतेदेखि लागु हुनेगरी सार्वजनिक यातायातका साधनमा १२ प्रतिशत भाडा बढाइएको विभागका महानिर्देशक कुमार दहालले जानकारी दिए।
कम्पनीमा नजानेकाे रुट पर्मिट खारेज
यातायात व्यवस्था विभागले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गतका संघ/समितिमार्फत सेवा दिइरहेका सवारी साधनको रुट पर्मिट खारेज गरेको छ। योसँगै कम्पनीमा दर्ता नभएका सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार र ढुवानी सेवा दिन नपाउने भएका छन्।
यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब ५३ करोड बजेट
सरकारले यातायात व्यवस्थापन शीर्षकको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५३ करोडको बजेट बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले यातायातको व्यवस्थापनमा विशेष प्राथमिकता दिएको बताए ।
नियमविपरीत गाडी चलाए एक लाख रुपैयाँ जरिवाना
लामो तथा छोटो दूरीमा नियमविपरीत सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेको गुनासो आएपछि नगरपालिकाले अब त्यस्ता सवारी साधनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताएको हो।
गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट
वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना समयमै सक्न अर्थले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमा ३५ प्रतिशत बढाउने तयारी गरेको छ। विकासे अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि यस्तै छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको भौतिक मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको बजेटलाई कसरी खर्च गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
महिला हिंसा हुन नदिन थप विशेष प्रहरी टोली
सार्वजानिक यातायातमा महिलामाथि हिंसा हुन नदिन प्रहरीले आगामी दिन थप विशेष टोली परिचालन गर्ने भएको छ।
यात्रुबाहक गाडीमा खसीबोका राखे सार्वजनिक मुद्दा लाग्ने
सल्यानमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधनमा खशीबोका राखेमा कारबाही हुने भएको छ। गाडीमा खसीबोका राख्दा यात्रुलाई समस्या हुने भएकाले राख्न नदिने कार्यको सुरुवात भएको हो। यहाँको स्थानीय प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गाडी व्यवसायीले केही रकमको लोभमा यात्रुबाहक गाडीमा खसीबोका राख्दै आएकाले यसलाई अब पूर्ण रुपमा बन्द गरिने बताएको छ।
यातायात समितिलाई पाँच दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्न आग्रह
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पाँच दिनभित्र आफ्ना समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरिसक्न आग्रह गरेको छ।
गाडीमा पनि गडबडी
२००७ सालअघि राणाकालमा काठमाडौंका शासकले भीमफेदीको बाटोबाट गाडी बोकाएर ल्याई गुडाएको इतिहास ताजै छ । त्यतिबेला गाडी बोक्नेमध्ये केही व्यक्तिबारे अहिलेसम्म समाचार बनिरहेकै छ । हामीकहाँ सडक यातायातको विकास ढिला भएको हो । राजधानी काठमाडौंमा मात्रै सडक रहेको बेलामा समेत गाडी बोकाएर ल्याई चढेका हाम्रो यसतर्फको व्यसन निकै चर्को छ । मुलुक जतिसुकै पछौटे अवस्थामा भए पनि राज्यका निकायको पहिलो प्राथमिकता महँगा गाडी किनेर चढ्नेमै हुन्छ । भारतका सरकारी कार्यालयमा हेर्ने हो भने अहिले पनि त्यहाँ सस्ता कारहरू प्रयोग भएको देखिन्छ । हामीकहाँ भने पाएसम्म महँगै गाडी किनेर प्रयोग गर्ने चलन छ । विशेष गरी राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका गाडीको दुरुपयोग निकै ठूलो छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना आदिका सवारीसाधनको दुरुपयोगको कथा बेग्लै छ । यी आयोजनासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय, विभाग र राजनीतिक नेतृत्वले सवारीसाधन आफूखुसी प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसरी सवारीसाधन दुरुपयोग गर्दा आयोजनाको लागत त बढ्छ नै, सँगै अनियमितता गरी व्यक्तिगत लाभका लागि सवारी प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ ।