१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

प्रदेश सरकारले साझा यातायातलाई पैसा नदिने

वाग्मती प्रदेश सरकारले छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गरी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले साझा यातायातलाई बस खरिद गर्न रकम उपलब्ध नगराउने र आफैँ बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको जनाएको छ।

३२ यातायात कार्यालयमा बिमा काउन्टर

तेस्रो पक्ष बिमा पुलमार्फत सञ्चालन भएपछि मुलुकका यातायात कार्यालयमा निर्जीवन बिमा कम्पनीका कार्यालय सञ्चालन हुने भएका छन्।

लामो यातायात हडताल

फ्रान्सले डेढ महिनादेखि यातायात हडताल भोगिरहेको छ। यो आन्दोलन यहाँको सरकारले ‘पेन्सन’ (निवृत्तिभरण) प्रणालीमा गर्न लागेको परिवर्तनविरुद्ध भएको हो। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल म्याक्रोनले पेन्सनसम्बन्धी विद्यमान ४२ किसिमका व्यवस्था परिमार्जन गरेर एकलबिन्दु प्रणालीमा ल्याई सबैलाई समान गराउने योजना अघि बढाएपछि विरोध सुरु भएको हो।

नारायणीले ति-यो ८३ लाख कर

नेपालकै ठूलोमध्येको एक नारायणी यातायात व्यवसायी संघको रुपान्तरित कम्पनी पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रालिको प्रथम वार्षिक साधारणसभा हेटौंडामा भएको छ।

नारायणी यातायातले तिर्‍यो ८३ लाख

नारायणी यातायात व्यवसायी संघको रुपान्तरित कम्पनी पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रालिको प्रथम वार्षिक साधारण सभा हेटौंडामा भएको छ। ४० वर्षअघि स्थापित संघले गत तीन आर्थिक वर्षमा ८३ लाख २२ हजार रुपैयाँ सरकारलाई कर तिरेको सभामा जानकारी दिइएको छ।

सरकारले साझा यातायातलाई दिएको ३ अर्ब व्याजसहित फिर्ता लिने

सरकारले बिजुली बस किन्नका लागि साझा यातायात सहकारीलाई दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने भएको छ।

‘गीत बजाउँदैमा सवारी दुर्घटना हुन्न’

सार्वजनिक सवारी साधनमा गीत–संगीतलाई दुर्घटनाको कारक मान्दै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सूचनामार्फत क्याबिनमा गीत–संगीत बजाउने उपकरण नराख्न निर्देशन दिएको थियो।

दुई महिनाभित्र रेल आउँछ : मन्त्री नेम्वाङ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले जनकपुर जयनगर रेल २ महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने बताएका छन्।

ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएकालाई निःशुल्क यातायात सेवा

खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क यातायात सेवाको व्यवस्था मिलाएको छ। बृद्धबृद्धाको सम्मान, हौसला र सहज यात्राका लागि गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क सडक यातायात सेवाको व्यवस्था गरेको हो।

यातायात कार्यालयको अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा

प्रदेशले अधिकार दिएको ६ महिना पुग्न लाग्दासम्म गाईघाटस्थित ‘यातायात सेवा कार्यालय’को थप अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रदेश मन्त्रालयले थपेको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसक्दा सामान्य कामका लागि पनि उदयपुरवासी यातायात सेवाग्राही स्थनीय २ नं. प्रदेशको सिराहा धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्।

दुर्घटनै दुर्घटना

विकासको पूर्वाधार सडक हो, यो बन्नुपर्छ। तर नेपालमा सडक निर्माण ठेकेदार र राजनीतिक दलका नेतालाई कमाउने भाँडो बनेको छ।

पाँच वर्षदेखि सेवाविहीन यातायात कार्यालय

डोटी, अछाम र बाजुरा जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न सहजताका लागि पाँच वर्षअघि दिपायलमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। त्यसअघि कार्यालयको सेवा लिन यहाँका सेवाग्राहीले धनगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो।

दुर्घटना र सिन्डिकेट

दसैँ–तिहारको रमाइलोमा कतिपय परिवारहरू दुःखको आँसुमा डुबे । मुलुकका सबैजसो क्षेत्रमा सडक दुर्घटनाहरू भए र ठूलो संख्यामा नागरिकको ईहलीला समाप्त भयो, त्यस्तै कयौँ घाइते भए । यो दसैँ–तिहारको समयमा दुर्घटनाका घटना र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिले अहिलेसम्मको रेकर्ड नाघेको तथ्य प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । दुर्घटना नेपालको नियति जस्तै लाग्छ ।

सबै पर्यटकीय स्थलमा १० बर्षभित्र यातायात सुविधा

जनघनत्व बढी भएका र प्रदेशका सबै पर्यटकीय स्थलसम्म १० वर्षभित्र सडक सुविधा पु-याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य गुरुयोजनामा समेटिएको छ।

चाँंगुनारायणमा यातायात गुरुयोजना

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा यातायात गुरुयोजना सुरु गरिएको छ। नगरपालिकाका सडकमा गुड्ने सवारीसाधनको तथ्यांक सहितको गुरुयोजना बनाइनेछ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्