साढे ३ महिनायताको लकडाउनका कारण मानिस आउ–जाउ शून्य हुँदा पर्यटकीय जिल्ला इलामको होटल र यातायात व्यवसायमा गम्भीर असर पुगेको छ । बैंकबाट ऋण काढेर लगानी गरिएका होटल र सवारी साधन ठप्प हुँदा व्यवसायीलाई करोडौं रुपैयाँको नोक्सान भएको छ ।
यातायात व्यवसायीले सरकारसँग विभिन्न माग राखेर सेवा सञ्चालन नगरे पनि मयूर यातायात प्रालिले भने बस सेवा सुरु गरेको छ । आज (सोमबार) देखि तीनवटा बस सञ्चालन गरिएको प्रालिले जनाएको छ ।
यातायात व्यवसायीले लकडाउनपछि सार्वजनिक यातायात खोल्ने विषयमा सरकारसँग सर्तमाथि सर्त तेस्र्याएर ‘बार्गेनिङ’ गर्न थालेका छन्। सरकारले शुक्रबारदेखि उपत्यकासहित जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय गरे पनि व्यवसायीले भने विभिन्न सर्त राखेका हुन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले अहिलेकै अवस्थामा सवारी साधन सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको छ । सरकारले आवश्यक सुरक्षा अपनाएर छोटो दुरीका सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै महासंघले अहिलेकै अवस्थामा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको हो ।
व्यवसायी भन्छन्– सरकारले सवारी चलाउने मात्रै निर्णय गयो, व्यवसायीको मर्का बुझेन।
सरकारले काठमाडौं उपत्यका र जिल्ला भित्र सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने दिने भएको छ। मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ तथा संचारमन्त्री युवराज खतिवडाले उपत्यका तीन जिल्ला र उपत्यका बाहिर सम्बन्धित जिल्ला भित्र मात्र सार्वजनिक सवारी चलाउने निर्णय भएको बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी किनेका व्यवसायीले किस्ता र ब्याजको साटो धितोको रुपमा रहेको गाडीको साँचो नै बैंकलाई फिर्ता गरेका हुन्।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले आर्थिक रुपमा धरासायी बनाउँदा ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै यातायात व्यवसायीले वित्तीय संस्थालाई सवारीको साँचो नै बुझाउन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी किनेका व्यवसायीले किस्ता र ब्याजको साटो धितोको रुपमा रहेको गाडीको साँचो नै फिर्ता गरेको बताएका छन् ।
सरकारले बस चलाऊ भनेको खण्डमा भोलिदेखि नै चलाई हाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। सबै बसका टायर मक्किन थालेका छन्। ब्याट्री डाउन भएका छन्। दैनिक नगुडेपछि बसका पार्टपूर्जामा खिया लाग्न थालेका छन्। प्रतिबस कम्तीमा एकदेखि दुई लाख रुपैयाँ नभई व्यवसायी र स्वरोजगार मजदूरले सडकमा बस निकाल्न सक्ने अवस्था छैन
राष्ट्रियसभाका सदस्यले कोभिड–१९ का कारण मुलुक तीन महिनादेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा रही जनजीवन प्रभावित हुँदै गएकाले आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाई सेवा थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले तीन महिने लकडाउनले सार्वजनिक यातायात धराशयी बन्ने अवस्था आएकाले तत्कालै व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
कोरोना भाईरस महामारीका कारण गरिएको लकडाउने आर्थिक रुपमा धरासायी बनाएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायक व्यावसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाडी किन्दाको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने किस्ताको अवधि तत्काल नबढाइदिए गाडीको सम्पुर्ण कागजात र तालाचाबी बुझाउने चेतावनि उनीहरुले दिएका छन् ।
सरकारले जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा नीजि सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिएको छ । सरकारी अनुमती अुनसार अहिले सडकमा नीजि सवारी साधनहरु जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा निर्वाधन सञ्चालन भैरहेका छन् । तर ११ चैत देखि लागु भएको लकडाउनका कारण थन्क्याईएका सार्वजनिक सवारी साधन भने अहिले पनि ठप्प छन् ।
यातायात क्षेत्रका मजदूर संगठनले सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षे अधिकत्तम आयू पुनर्विचार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आब्हान गरेका छन् । सरकारले २० वर्षे आयु नाघेका सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीति अव्यवहारिक भएको भन्दै सवारीसाधनको अधिकत्तम आयु पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
कोभिड १९ का कारण सरकारले चैत ११ देखि मुलुकमा लकडाउन गरेपछि यसले सबैजसो क्षेत्रमा धेरथोर असर गरेको छ। लकडाउन घोषणासँगै अत्यावश्यक सेवाबाहेकका उद्योगधन्दा, निर्माण क्षेत्र तथा अन्य व्यवसायमा असर पारेको छ। लकडाउनबाट धेरै प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो– १० खर्ब लगानी भएको यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात।
-480x320-wm.jpg)
