सुन तस्करीमा राजनीतिक तहको शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुझाएपनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने राजनीतिक नेतृत्वलाईभन्दा पहिला प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीलाई कारवाही गर्न लागेका हुन्।
आयोगले माओवादी केन्द्रका नेताहरूकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको र उनीहरूलाई उच्च तहका सरकारी कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सघाएको जनाउँदै उनीहरूको भूमिकाअनुसारको कारबाही सिफारिस गरेको हो।
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनविरुद्ध स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि पालिकाहरूका कामकाज ठप्प भएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सदस्य सुधारक पाण्डेय तथा युनियनको कार्य सतितिका पदाधिकारीहरूले बाल गृहका २९ जना बालकहरूलाई पोशाक वितरण गरेका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नयाँ निजामती ऐन सेवाग्राही र कर्मचारीको हितमा रहने स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले ल्याउन लागेको निजामती ऐनले कर्मचारीको हितमा बन्ने बताए।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा टिकटक बनाए कारबाही गर्ने भएको छ।
निजामती कर्मचारी अस्पतालले अर्को सातादेखि नयाँ एमआरइ मेसिनबाट परीक्षण सेवा दिने भएको छ। उक्त एमआरआई मेसिन सरकारी अस्पतालमा पहिलोपटक आएको हो।
सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री भएन भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका निजामती कर्मचारीहरू नै आन्दोलनको विषयमा विभाजित भएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भएपछि विभिन्न निजामती कर्मचारी सङ्गठनहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
निजामती कर्मचारीहरूले सिंहदरबारमा सांकेतिक धर्ना दिएका छन् ।बिहीबार संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरूले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा सांकेतिक धर्ना दिएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अर्थले आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले बताएका छन्।
‘खतराबाट बाँचेका छौँ हामी। यो संविधान बाँचेको छ। यसलाई अझ बचाउनु पर्छ। त्यसकारण बन्यो गठबन्धन। त्यसकारण यो बन्नुपर्ने भइराखेको छ। हामी त प्रतिपक्षमा छँदै थियौँ। हामीले हो र भत्काएको यो? तर यो भत्किँदा मुलुकमा स्थिरताका लागि र संविधान खतरामा पर्यो है कहाँ छ काँग्रेस? भनेर खोज्नु परेन? फेरि लिड गर्यो।'
चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सातामा दुई दिन बिदा दिने र त्यसको सट्टा हप्ताको पाँच दिन बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भयो।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म २ हजार ८ सय ७७ कर्मचारीका सन्ततिले विभिन्न विषयमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालदेखि कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यबाट उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिन थालिएको थियो।
